नियमांचा अडसर मात्र, नोकरभरतीला हिरवा कंदील

नाशिक : शहराचा विस्तार वाढत असताना महापालिका प्रशासनावर अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सेवा पुरविण्यावर ताण निर्माण होत असल्याने सत्ताधारी भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर मानधनावर नोकरभरती करण्याच्या महासभेच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. परंतु, आस्थापना खर्च मर्यादित ठेवण्याच्या सूचनेच्या अधीन राहूनच भरतीला परवानगी मिळणार असल्याने भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर गाजर दाखविल्याचा आरोप करताना यातून बेरोजगारांचा भ्रमनिरास होणार नाही. त्याचबरोबर आर्थिक लूट होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन विरोधी पक्षाकडून करण्यात आले. महापालिकेत गेल्या चोवीस वर्षात भरती न झाल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण निर्माण होत असून, त्यातून अनेक समस्या निर्माण होत आहे. महापालिकेला ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळाला असल्याने चौदा हजार पदांचा आकृतिबंध शासनाकडे प्रलंबित आहे.

कर्मचारी पातळीवर आणीबाणीची परिस्थिती असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, सदस्य मुकेश शहाणे, प्रतिभा पवार, माधुरी बोलकर या भाजप सदस्य तसेच शिवसेनेच्या रत्नमाला राणे यांनी सर्व संवर्गातील पदांवर अकरा महिन्यांच्या कालावधी साठी मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर चर्चा करण्यासाठी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी महासभा बोलाविली होती. चर्चेअंती निर्णय देताना महापौर कुलकर्णी यांनी आयुक्तांनी भरती संदर्भात शक्य तितक्या जागांवर नियमानुसार मानधनावर नोकरभरतीचा निर्णय दिला.

महापौरांची दिशाभूल

महासभेच्या पूर्वसंध्येला महापौर कुलकर्णी यांनी नोकरभरती संदर्भात माहिती घेतली त्यावेळी आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या वर गेल्यास नोकरभरती करता येत नसल्याचा नियम असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यावेळी महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु महासभेत ३८ टक्के आस्थापना खर्च असल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने महापौरांची कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले.

विरोधाची शक्यता अधिक

प्रतिभा पवार वगळता भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी प्रस्तावाचे समर्थन केले. मानधनावरील जागा मर्यादित राहणार असल्याने नगरसेवकांना कार्यकर्त्यांना संधी द्यायचे म्हटल्यास एक खूष तर दहा नाखूष होतील असा दावा केला. राष्ट्रवादीच्या शेलार यांनीदेखील असाच दावा केला.

शिवसेनेचे नियमावर बोट, भाजपची कोंडी

शिवसेनेकडून नियमावर बोट ठेवल्याने सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली. नोकरभरतीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून येणे अपेक्षित होते, परंतु महासभेने सादर केल्याने प्रशासनावर बंधनकारक नाही. नोकरभरतीला मान्यता दिली तरी शासन मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार असल्याचे शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी ठोकून सांगताना आयुक्त जाधव यांनीदेखील वैद्यकीय व अग्निशमनची ६३५ पदांना आस्थापना खर्चामुळे मान्यता मिळाली नसल्याची कबुली दिल्याने बडगुजर यांच्या दाव्याला बळ मिळाले. विलास शिंदे यांनी स्थानिकांना न्याय देण्यासाठी मानधनावर नोकरभरतीचे समर्थन केले. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी भरती झाली पाहिजे, परंतु फसवी घोषणा नसावी.

यापूर्वी चार नोकरभरतीचे प्रस्ताव शासनाने गुंडाळले. त्यात पाचव्या प्रस्तावाची भर पडण्यापलिकडे हाती काहीच पडणार नसल्याचे सूचित करताना प्रस्ताव मंजुरी नंतर नोकरी लावून देण्याच्या नावाखाली आर्थिक लुटीची भीती व्यक्त केली. प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांच्याकडून खुलासा मागितला. त्यात आस्थापना खर्च मर्यादेत असल्यास शासन भरतीला परवानगी देवू, असे स्पष्टीकरण दिल्याने महापौर कुलकर्णी यांनीदेखील रोलिंग देताना नियमानुसार भरतीच्या सूचना दिल्या.

निवडणुकीच्या तोंडावर गाजर

पाच वर्षांपूर्वी नोकरभरतीचा प्रस्ताव येणे गरजेचे होते, परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर प्रस्ताव सादर करणे योग्य नाही. भाजपचा अजेंडा राबविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, बेरोजगारांच्या भावनांशी खेळणे योग्य नसल्याची टीका काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी केली. वेळ कमी असल्याने भरती शक्य नाही. त्यामुळे निवडणुकीचे गाजर असल्याचा दावा त्यांनी केला. राष्ट्रवादीचे गजानन शेलार यांनी राष्ट्रवादीचा स्पष्टपणे विरोध नोंदविताना भरती न झाल्यास सत्ताधाऱ्यांच्या दारासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला. काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे यांनी भरती आवश्‍यक असली तरी वेळ नसल्याने फसवणुकीची शक्यता व्यक्त केली. मनसेचे सलीम शेख यांनी नोकरभरतीचा प्रस्ताव मंजूर करताना निवडणुकीच्या तोंडावर गाजर नको अशी टिप्पणी केली.