Nashik News : कांदा अनुदानासाठी गावस्तरावर सात-बारावर होणार क्षेत्राची नोंद; 70 टक्के शेतकऱ्यांची अडचण दूर

Nashik News : कांदा अनुदानासाठी सात-बारा उताऱ्यावरील कांद्याच्या क्षेत्राचा ई-पीकपेरा नोंद नसल्याने ६० ते ७० टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आज अखेर संपुष्टात आली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावस्तरावर तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यकांची समिती स्थापन करायची आहे. या समितीकडून कांदा लागवड क्षेत्राची पाहणी करत शंका असल्यास पडताळणी करून सात-बारा उताऱ्यावर नोंद करायची आहे.

सहकार-पणन उपसचिवांनी यासंबंधीचे पत्र आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले. (Onion Subsidy will recorded at seven twelve village level problem of 70 percent farmers removed Nashik News)

शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर ई-पीक पेऱ्याची नोंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी कांदा लागवडीखालील क्षेत्राची शहनिशा गावस्तरावरील त्रिसदस्यीय समिती करणार आहे. समितीतर्फे नोंदीचा अहवाल सात दिवसांमध्ये संबंधित बाजार समितीकडे द्यावयाचा आहे.

दरम्यान, कांदा अनुदानासाठीची मुदत २० एप्रिलवरुन ३० एप्रिलपर्यंत करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्यांमध्ये तीन दिवस अगोदरपर्यंत १ लाख ४१ हजारांहून अधिक अर्ज शेतकऱ्यांनी दाखल केले.

त्यातील ६८ हजार ८८८ शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यांवर ई-पीकपेरा नोंद होती, तर ७२ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यांवर ई-पीकपेरा नोंद नसल्याची बाब पुढे आली होती. या शेतकऱ्यांसह आता येत्या ३० एप्रिलपर्यंत अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा ई-पीकपेऱ्याचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत बाजार समिती, खासगी बाजार समिती, थेट पणन परवानाधारक अथवा नाफेडकडे कांदा विकला आहे, अशा शेतकऱ्यांना क्विंटलला ३५० रुपये अनुदान २०० क्विंटलच्या मर्यादेपर्यंत दिला जाणार आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

कांदा अनुदानासाठी कांदा विक्रीपट्टीसह सात-बारा उताऱ्यासह साध्या कागदावर बँक बचत खाते क्रमांकासह बाजार समितीकडे कांदा विक्रीचा अर्ज करावयाचा आहे.

मुंबईसह इतर राज्याचा प्रश्‍न कायम

नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबईच्या बाजार समितीत कांदा विक्री केली आहे. त्याचबरोबर नगर, सोलापूर, नाशिकसह इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी राज्याच्या बाहेरील बाजार समितीत कांदा विकला आहे.

अशा शेतकऱ्यांच्या कांदा अनुदानाचा तिढा मात्र अद्याप सुटलेला नाही. राज्यातील काही भागातील जवळपास ३० टक्के शेतकऱ्यांनी मुंबईसह इतर राज्यातील बाजारात कांद्याची विक्री केल्याची बाब पुढे आली आहे.