निवडणुकीतील पराभवाने विरोधक नैराश्यात
मंत्री गोरे : ईव्हीएम, निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केल्याची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १० : देशात सलग तीन निवडणुकांतील पराभवामुळे विरोधी पक्ष नैराश्यात गेला आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमला लक्ष्य केले जात आहे, अशी टीका ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी शनिवारी (ता. १०) केली. भारतीय संविधानाची प्रत हातात घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, ही कृती संविधानाचे उल्लंघन असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांकडून देशभर आंदोलन केले जात आहे. यासंदर्भात नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या गोरे यांना विचारले असता, त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. विरोधकांकडे ठोस मुद्दे नसल्याने निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमला लक्ष्य केले जात असल्याचे ते म्हणाले. ईव्हीएमला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसनेच २०१४ मध्ये या यंत्रणा आणल्याचा दावा करत, यंत्रांमध्ये फेरफार होत असते, तर भाजपचा विजय कसा झाला असता, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागल्याचे सांगत, ईव्हीएम हॅक केल्याचे आरोप चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांवर खालच्या पातळीवरून होणाऱ्या टीकेबद्दलही गोरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. संविधानात निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा घेण्यासंदर्भातील तरतुदी नमूद असल्याने आंदोलनकर्त्यांनी संविधान आणि संबंधित नियमांचा अभ्यास करावा, असा टोला त्यांनी लगावला.
राज्यात दुष्काळाची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन परराज्यांत चारा वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
जिल्हा परिषद निवडणुका लवकर घ्या
नाशिकसह राज्यातील काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावून निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, अशी अपेक्षा गोरे यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामसभांमध्ये रील्स बनविण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी नियम आणण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकल महिला उपक्रमाचे कौतुक
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या एकल महिला उपक्रमाचे गोरे यांनी कौतुक केले. हा राज्यासाठी पथदर्शी उपक्रम असून, सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सूचना दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
