NMC : स्वच्छतेच्या नावाखाली ‘User Charges’चा भुर्दंड; मालमत्ता पत्रकात दर लावण्याचे प्रयत्न

नाशिक : निवडणूक नसल्याने महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधी नसलेली प्रशासकीय राजवट लागू आहे. या तांत्रिक अडचणीचा फायदा घेऊन मालमत्ता करा उपयोगकर्ता (यूजर चार्जेस) शुल्क आकारण्याचे प्रयत्न पुन्हा नव्याने सुरू झाले आहेत. शहरात घंटागाडी पूर्ण क्षमेतेने सुरू झाल्यानंतर पुढील वर्षाच्या मालमत्ता दर पत्रकात यूजर चार्जेस लागू झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. (penalty of User Charges in name of cleanliness NMC administrative regime Nashik News)

केंद्र सरकारकडून गेल्या पाच वर्षांपासून स्वच्छ सर्वेक्षण उपक्रम राबविला जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात घनकचरा संकलनाचा खर्च उपभोक्ता अर्थात नागरिकांकडून वसुल करण्याच्या सूचना आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने २०१६ मध्ये महापालिकांसाठी उपविधी तयार केला. त्यात उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु, सरसकट असे शुल्क नाशिकमध्ये आकारले गेले नाही. परंतु, २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी मोठ्या प्रमाणात करवाढ केल्यानंतर त्यात स्वच्छता करात वाढ झाली आहे.

त्यामुळे उपयोगकर्ता शुल्क वाढविण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. परंतु, घनकचरा संकलनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असून, आता नव्याने घंटागाडीचे पाच वर्षांसाठी कंत्राट देताना तब्बल अडीच पट म्हणजेच १७६ कोटींवरून ३५४ कोटींवर ठेका पोचविण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वच्छ अभियानातील क्रमांक घसरण्याचीच अधिक शक्यता असल्याने त्याला पर्याय म्हणून उपयोगकर्ता शुल्क आकारून घंटागाडीचा वाढीव खर्च त्यातून वसुल करण्यासाठी घनकचरा विभागाकडून घरपट्टीत उपयोगकर्ता शुल्क लावण्याचे प्रयत्न आहेत.

मालमत्ता करात २०१८ मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने महापालिका निवडणुकीत करवाढीचा मुद्दा राजकीय पक्षाकडून चर्चेला आणला जाईल. सत्ताधारी भाजपने यापूर्वी प्रस्ताव नाकारण्याची तयारी केली होती. परंतु, भाजपच्या सत्ताकाळात महासभेवर प्रस्ताव सादर झाला नाही. स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या टास्क समितीच्या बैठकीत विविध कर विभागाकडे स्वच्छता करातच वाटा मागण्यात मागण्यात आला होता. परंतु, विविध कर विभागाकडेच थकबाकीचा डोंगर उभा राहिल्याने व मनुष्यबळ अपुरे असल्याने आहे ते कर वसुल होत नसल्याने पुन्हा थकबाकीचा आकडा वाढू नये म्हणून नकार देण्यात आला आहे.

लागू करणे बंधनकारक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर स्थगिती असल्याने सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. लोकनियुक्त सरकार आल्यास यूजर चार्जेस लागू करण्यात अडचणी येतील. दुसरीकडे केंद्र सरकारने यूजर चार्जेस बंधनकारक केले आहे. या परिस्थितीत प्रशासकीय राजवट लागू असल्याने याच कालावधीत यूजर चार्जेस लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आज नाही तर उद्या चार्जेस लागू करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले.