Pimpalgaon Election : खरेदी विक्रीसंघात 25 वर्षानंतर रणसंग्राम!

Pimpalgaon Election : पिंपळगाव बसवंत खरेदी विक्री संघाची बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा यंदा खंडित झाली आहे. पंचवीस वर्षानंतर खरेदी विक्रीसंघाच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगणार आहे. संघाच्या १३ जागांसाठी २८ उमेदवार रिंगणात आहे.

दोन जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. नेत्यांमधील संवादाअभावी बिनविरोधच्या परंपरेला ब्रेक लागला आहे. (Pimpalgaon baswant Election Battle after 25 years in buying and selling team nashik news)

सन १९६५ मध्ये स्थापन झालेल्या पिंपळगाव खरेदी विक्री संघाचे निफाड, चांदवड व दिंडोरी हे तीन तालुके कार्यक्षेत्र आहे. ७२६ मतदार संख्या असलेल्या पिंपळगावच्या संघाची वैयक्तिक गटात ७, महिला २, सोसायटी ओबीसी गटात १, भटक्या जमाती व अनुसूचित जाती-जमाती गटात प्रत्येकी १ अशा पंधरा जागांसाठी निवडणूक जाहीर झालेली आहे.

माघारीच्या अखेरच्या दिवशी नेत्यांमध्ये बिनविरोध निवडीच्या चर्चा झाल्या नाही. काही चर्चा झाल्या, त्यात यशस्वी तडजोडी होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे ६४ पैकी ३६ इच्छुकांनी माघार घेतली तर १३ जागांसाठी २८ उमेदवार रिंगणात राहिले.

अनुसूचित जाती जमाती गटातून आशिष बागूल तर भटक्या जमाती गटातून ज्ञानेश्‍वर जाधव हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. पिंपळगाव बाजार समितीचे संचालक दिलीप मोरे यांचे परिवर्तन पॅनेल तर रवींद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी विकास पॅनेलमध्ये सरळ लढत होत आहे.

परिवर्तन पॅनेलमध्ये १३ जागांसाठी अकराच उमेदवार असल्याने सत्ता मिळविताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

शेतकरी विकासचे उमेदवार : सोसायटी गट- परशराम आथरे, संदीप फड, बाळासाहेब मोते, व्यक्तिगत गट- निवृत्ती आथरे, राजाराम आथरे, जगन्नाथ महाले, अशोक मोरे, मनोज मोरे, संपतराव मोरे, साहेबराव साठे, महिला राखीव ः इंदूबाई गवळी, मनीषा निरगुडे, ओबीसी गट- रमेश शिंदे.

परिवर्तन पॅनलचे उमेदवार : सोसायटी गट- दौलतराव कडलग, दौलत दौड, व्यक्तिगत गट- दिनेश कुयटे, योगेश कुयटे, संजय जगताप, सुरेश जहगीरदार, दिलीप मोरे, सचिन वाघ, प्रकाश वाटपाडे, महिला राखीव- मंगला मोरे, ओबीसी गट- दिनेश कुयटे. अपक्ष उमेदवार- प्रवीण निरगुडे, भीमराव मोरे, बाळासाहेब वाघ.

"पिंपळगाव खरेदी विक्री संघ आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. तेथे निवडणूक होण्याऐवजी बिनविरोधची परंपरा राखायला हवी होती. स्थानिक नेत्यांचा यात संवाद व्हायला हवा होता. निवडणूक खर्चाचा बोजा संस्थेवर पडणे म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना ठरणार आहे."

- विश्‍वासराव मोरे, उपाध्यक्ष, मविप्र.