Market Committee Election : बाजार समिती निवडणूक रणधुमाळीत पिंगळे गटास धक्का!

Market Committee Election : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक राजकीय डावपेचांमुळे रंगतदार अवस्थेत येऊ लागली आहे. पिंगळे गटाकडून विरोधकांवर राजकीय शरसंधान केले जात आहे.

पिंगळे यांनी चुकीच्या पद्धतीने व राजकीय संबंधांचा वापर करून केलेल्या सात सोसायट्या उच्च न्यायालयाने मतदानासाठी रद्द केल्याचा निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे पिंगळे यांना मोठा धक्का बसला असल्याचे मानले जात आहे. (Pingle group shocked in market Market Committee Election nashik news)

माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांनी बाजार समितीबरोबरच जिल्हा बँकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हक्काच्या मतदानासाठी या सात सोसायट्यांची निर्मिती केली होती. यामध्ये ९० टक्के संचालक हे पिंगळे यांच्या कुटुंबातील व एकाच घरातील चार ते पाच सदस्य या संस्थेत आहेत.

सदर संस्थांमध्ये एकूण ९१ संचालक असून, त्याचा थेट फायदा नाशिक बाजार समिती व जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत घेता येणार होता. सदरील सात सोसायट्या या कर्ज वाटप सोसायट्या नसून त्या सेवा देणाऱ्या संस्था होत्या.

मात्र, निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे फक्त कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांना मतदानाचा अधिकार असतो व त्यामुळे सदर संस्थेच्या संचालकांना मतदान करण्याचा अधिकार उरलेला नव्हता. यामुळे सदरील सर्व सात संस्थांनी तालुका उपनिबंधक यांच्याकडे सदर संस्थांचे वर्गीकरण कर्ज वाटप संस्थामध्ये करण्याबाबत अर्ज केला.

कायदे व नियमांप्रमाणे मूळ उपविधीमध्ये बदल करता येत नसल्याने तालुका उपनिबंधक यांनी सदर अर्ज नाकारला. याबाबत सदर संस्थांनी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे अपील दाखल केले. विभागीय सहनिबंधक यांनी देखील सात सोसायट्यांचा अर्ज नाकारला.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

सदर आदेशाविरूरुद्ध या सात सोसायट्यांनी पणनमंत्री यांच्याकडे धाव घेत अपील दाखल केले. राज्य सरकार अल्प मतात आल्यानंतर घाईघाईने घेण्यात आलेल्या सुनावण्यांमध्ये पिंगळे यांनी राजकीय संबंधांचा वापर करून सदर सात सोसायट्यांबाबत विभागीय सहनिबंधक व तालुका निबंधक यांनी केलेले आदेश रद्द करून घेतले.

यामुळे सदर संस्थांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. याबाबत गावातील इतर सहकारी संस्थांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. सदर अपिलावर वेळोवेळी सुनावणी होऊन सोमवारी (ता. १७) उच्च न्यायालय मुंबई यांनी सात संस्थेंबाबत पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे आदेश रद्द केलेले आहे.

त्यामुळे या सातही सोसायट्यांच्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार राहिलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अशा प्रकारे बोगस सोसायटी स्थापन करणाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.

अशा प्रकारे बाजार समितीची निवडणूक चांगलीच रंगलेली असून, मतदान बाद झाल्यामुळे सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्ये काय निकाल येईल, याकडे जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी व सहकार विभागाचे लक्ष लागले आहे.