दारणा धरणाच्या आवर्तनासाठी ३ तालुक्यांत २२ तास वीजबंदी
निफाड, सिन्नर, येवल्यातील ३५ गावांचा समावेश; १८ पासून महिनाभर आदेश लागू
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.१६ : रब्बी हंगामातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन सुरळीत करण्यासाठी दारणा धरणातून १८ नोव्हेंबरपासून पाणी आवर्तन सोडण्यात येणार आहे. हे पाणी शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचावे आणि अनधिकृत पाणी उपशाला आळा बसावा, यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निफाड, सिन्नर आणि येवला तालुक्यांतील निश्चित गावांमध्ये कालव्यालगतच्या रोहित्रांचा दररोज २२ तास वीजपुरवठा खंडित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या गावांमध्ये सकाळी ६ ते ८ या दोन तासांच्या कालावधीतच वीजपुरवठा सुरू राहणार आहे. हा आदेश १८ नोव्हेंबर ते १७ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधीक्षक अभियंता तथा प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण आणि नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे. दारणा धरण ते नांदूरमध्यमेश्वर बंधाऱ्यापर्यंतचा दारणा नदीचा पट्टा, गोदावरी नदी तसेच गोदावरी उजवा आणि डावा तट कालव्यातून पाणी घेणाऱ्या सर्व अनधिकृत उपसा सिंचन योजनांचा वीजपुरवठाही या कालावधीत बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निफाडमधील १९, सिन्नरमधील १२ गावांचा समावेश
वीजपुरवठा खंडित ठेवण्याच्या आदेशात निफाड तालुक्यातील म्हाळसाकोरे, तामसवाडी, ब्राह्मणवाडा, तारुखेडले, खानगाव, खेडलेझुंगे, कोळगाव, नांदूरमध्यमेश्वर, धारणगाव वीर, गाजरवाडी, धारणगाव खडक, कानळद, देवगाव, शिरवाडे, वाकद, धानोरे, नांदगाव, देहगाव आणि रुई या १९ गावांचा समावेश आहे.
सिन्नर तालुक्यातील चोंढी, मेंढी, सांगवी, सोमठाणे, दहिवाडी, कोळगाव माळ, पाथरे बुद्रुक, पाथरे खुर्द, शहापूर, वारेगाव, कोळगाव थडी आणि हडेवाडी या १२ गावांमध्येही हा आदेश लागू राहील. तर येवला तालुक्यातील महालखेडा, निमगाव मठ, मुखेड आणि सत्यगाव या चार गावांचा समावेश आहे.
पाणीवाटपात मनमानी केल्यास कारवाई
आवर्तनातील सिंचन आणि पिण्याचे पाणी शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी पाटबंधारे विभागावर सोपविण्यात आली आहे. निश्चित केलेल्या कालमर्यादेतच पाण्याचे वितरण करावे. निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक काळ आवर्तन सोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
अनधिकृत पाणी उपसा होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित पाणी वापर संस्थांवरही टाकण्यात आली आहे. अनधिकृत पाणी उपसा आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरण, पोलीस प्रशासन, पाटबंधारे विभाग, संबंधित तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
रब्बी हंगामात पाण्याचे समान आणि नियोजनबद्ध वितरण व्हावे, शेवटच्या गावांतील शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी पाणी मिळावे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा बाधित होऊ नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.