7 व्या वेतन आयोगाच्या फरकासह पदोन्नती; महापौरांचे निर्देश

नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांना (muncipal employee) सातवा वेतन आयोग (7th pay) लागू होऊनही फरकाची सुमारे १८० कोटी रुपयांची रक्कम अदा केलेली नाही, ती तातडीने अदा करण्याबरोबरच पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश महापौर सतीश कुलकर्णी (mayor satish kulkarni) यांनी दिले. महासभेत काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे यांनी राज्यातील पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे महापालिकांनी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह सातवा वेतन आयोगाचा फरकही दिल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. नाशिक महापालिकेत कर्मचाऱ्यांना फरक देण्यास टाळाटाळ होत आहे. सातवा वेतन आयोगाचा फरक अदा करण्यासाठी लेखा विभागाने १८० कोटीची रक्कम राखीव ठेवली असतानाही अदा केली जात नसल्याचे गुरमीत बग्गा यांनी सांगितले. लेखा विभागाने खुलासा करताना २०२०-२१ मध्ये ८० कोटी तर,२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ५० कोटी राखीव ठेवल्याची माहिती दिली. त्यानुसार साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांचा वेतन आयोगाचा फरक तत्काळ अदा करण्याच्या सूचना महापौर कुलकर्णी यांनी दिल्या. शहरातील भटक्या श्वानांवर निर्बीजीकरणासाठी एक कोटी खर्चाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदरच्या प्रस्तावाला विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली.

नमामी गोदासाठी कन्स्लटंट

भाजपचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नमामी गोदाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी कन्स्लटंट नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्राकडून प्रकल्पासाठी निधी मिळणार आहे. गोदावरी नदी सौंदर्यीकरण, प्रदूषण मुक्ती, मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता वाढविणे, नवीन मलवाहिका टाकणे, नाले व उपनद्यांचे जलप्रदूषण रोखणे, घाटांचे सुशोभीकरण, औद्योगिक प्रदूषित पाणी पुनर्वापर आदी महत्त्वाची कामे नमामी गोदा प्रकल्पांतर्गत होणार आहे.

बेघरांना निवारागृहे मिळणार

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार महापालिकेच्या वतीने बेघरांना निवारागृहे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी शहरात नऊ जागा निश्‍चित करण्यात आल्या असून ९८० बेघरांची नोंद सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. प्रस्तावाला विरोधी पक्षांकडून विरोध करण्यात आला. परंतु अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांनी सरकारच्या सूचनेचा हवाला देत राज्य शासनाला सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार असून त्यानंतर निधी मिळणार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.