Nashik News : रस्ता सुरक्षा समितीकडे 305 गतिरोधकांचे प्रस्ताव

Nashik News : शहरातील मुख्य रस्ते, तसेच कॉलनी अंतर्गत असल्याने गतिरोधक टाकताना उच्च न्यायालयाने निर्बंध घातले आहे. मात्र असे असले तरी वाहनांची वाढती संख्या व अमर्याद वेगामुळे अपघात वाढल्याने अखेरीस नागरिक व संस्थांकडून गतिरोधक टाकण्याचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहे.

सध्या महापालिकेच्या रस्ता सुरक्षा समितीकडे नव्याने ३०५ गतिरोधक टाकण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने शहरात प्रतिरोधक टाकण्याची मागणी वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. (Proposals for 305 traffic jams to Road Safety Committee Nashik News)

गतिरोधकामुळे अपघात होत असल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने गतिरोधक टाकण्यावर प्रतिबंध घातला. एखाद्या ठिकाणी गतिरोधक टाकायचा असेल तर त्यासाठी नियमावली आहे व रस्ते सुरक्षा समितीकडे अर्ज सादर करावा लागतो.

गतिरोधक टाकण्यास प्रतिबंध घालण्यात आल्याने नागरिकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र गेल्या काही वर्षात गतिरोधक टाकण्याच्या मागणीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. सद्यःस्थितीत शहरात जवळपास पावणेपाचशे ठिकाणी गतिरोधक आहे.

परंतु, यातील काही गतिरोधकाला रस्ता सुरक्षा समितीची मान्यता आहे तर अनेक ठिकाणी नियमबाह्य गतिरोधक बसविण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार गतिरोधक टाकण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते.

त्यानुसार मागील तीन महिन्यात महापालिकेकडे जवळपास ३०५ गतिरोधक टाकण्याचे प्रस्ताव सादर झाले. मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव सादर झाल्याने छाननी करण्यासाठी उपसमिती गठित करण्यात आली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

या समितीमध्ये महापालिकेचे उपअभियंता, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, शहर वाहतूक शाखा, के. के. वाघ इंजिनिअरिंग महाविद्यालय तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

समिती सदस्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर भेट देऊन गतिरोधकाची गरज आहे की नाही, याबाबत तपासणी केली असून त्या संदर्भातील प्रस्ताव अहवाल रस्ता सुरक्षा समिती समोर सादर केला जाणार आहे.

गतिरोधक टाकल्यानंतर अपघातांची संख्या कमी होईल का या बाबींचादेखील अंतर्भाव केला जाणार आहे. मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक होऊन गतिरोधकांची संख्या व ठिकाणे निश्चित केली जाणार आहे.

"गतिरोधक बसवण्यासाठी जवळपास ३०५ नवीन प्रस्ताव सादर झाले आहे. रस्ता सुरक्षा समितीने नियुक्त केलेल्या उपसमितीच्या अहवालानुसार गतिरोधकांची संख्या व ठिकाणी निश्चित केली जातील." - शिवकुमार वंजारी, शहर अभियंता, महापालिका.