Nashik PWD News : ‘बांधकाम’ने घटविला निविदा कालावधी; दीड कोटीपर्यंतच्या कामांसाठी 8 दिवस

Nashik PWD News : दीड वर्षापासून अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर झुलत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे कारण पुढे करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदांचा कालावधी जवळपास ५० टक्के घटविला आहे.

मात्र यामागे वेगळेच कारण सांगितले जात असून, अनेक ठेकेदारांनी याबाबत नाराजीही दर्शविली आहे.

शासन निर्णयानुसार दहा लाख ते दीड कोटी रुपये रकमेच्या कामांच्या पहिली निविदा प्रसिद्धीचा कालावधी १५ दिवस आहे. त्यात आता कपात करून केवळ आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. (PWD has reduced duration of tenders by 50 percent nashik news)

दीड कोटी ते २५ कोटींपर्यंतच्या कामांच्या निविदा प्रसिद्धी कालावधी २५ दिवसांवरून १५ दिवसांवर आणला आहे. २५ कोटी ते १०० कोटींच्या टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी २५ वरून २१ दिवस करण्यात आला असून, १०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या टेंडरचा कालावधी ४५ दिवसांवरून २५ दिवस केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फक्त ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यताही दृष्टिपथात नसताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा निर्णय ठराविक ठेकेदारांना काम देण्यासाठी घेतला का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास विभाग दर वर्षी मार्चअखेरीस निधी खर्च व्हावा, यासाठी फेब्रुवारीमध्ये निविदा प्रसिद्धीचा कालावधी कमी करतात. त्यानंतर नवीन आर्थिक वर्षात २०१८ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कालावधी असतो. या वर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ऑगस्टमध्ये कमी कालावधीची प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी दिली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यासाठी त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याचे कारण दिले आहे. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर होणार असून, निकाल कधी लागणार याबाबत काहीही निश्चितता नाही.

यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या निवडणुका या आर्थिक वर्षात होणार असल्याचे कशाच्या आधारे जाहीर केले आहे, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.

आमदारांच्या मनधरणीसाठी?

राज्यात सध्या तीन पक्षांचे सरकार असून, अधिकाधिक आमदार आपल्या पाठीशी असावेत, यासाठी तीनही राजकीय पक्ष आमदारांचा अनुनय करीत असल्याचे दिसून येते. यातून आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात मंजूर केलेली कामे त्यांच्याच पसंतीच्या ठेकेदाराला मिळावेत, यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. आमदारांच्या पसंतीच्या ठेकेदाराव्यतिरिक्त इतर ठेकेदारांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळू नये, यासाठी टेंडरची मुदत कमी करण्यात आल्याची ठेकेदारांमध्ये चर्चा आहे.