Nashik News: गरज 600 कोटींची, मिळाले 30 कोटी! बांधकाम विभागाच्या व्यथेवर आमदारांचे मौनच

Nashik News : मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मिळत नाही म्हणून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सगळ्याच आमदारांची ओरड होती. आता एखादा दोन अपवाद सोडले तर सगळेच आमदार सत्ताधारी गटांत असल्याने त्यांच्या तक्रारीत धारही आहे.

पण असे असले तरी बांधकाम विभाग मात्र सगळ्याच आमदारांच्या दृष्टीने उपेक्षितच आहे. (PWD needs six hundred crores for development works department gets only 30 crores nashik)

सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विकासकामांसाठी तब्बल सहाशे कोटींची गरज आहे. मात्र या विभागाला मिळतात जेमतेम ३० कोटी. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या कामांसाठी निधीची तूट कशी भरून काढणार हा सध्या ऐरणीवरचा विषय झाला आहे.

बिल मिळत नाही म्हणून सोमवार (ता.१७) पासून बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांनी आंदोलनही सुरू केले आहे. यंदाच्या नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीपासून सुरू असलेल्या या समस्येवर तोडगा निघण्याची तुर्तास तरी सुतराम शक्यता नसल्याने अखेर ठेकेदारांना आंदोलनाचा रस्ता निवडावा लागला आहे. मात्र असे असूनही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून मात्र त्यावर काहीच उपाययोजना सुरू नाही.

सगळेच सत्ताधारी

जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ हेही सध्या सत्ताधारी मंत्री आहेत. यापूर्वीच भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे आमदार सत्तेत होतेच, त्यात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या आमदारांची भर पडल्याने विधानसभेतील १५ पैकी दोन आमदार विरोधात असून, सगळेच सत्ताधारी बनल्याने बांधकाम विभागाच्या निधीची अडचण सोडविण्याची जबाबदारी आता सगळ्यांवरच येऊन पडली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आणि बाहेरही सध्या कुणी लोकप्रतिनिधी त्यावर चकार काढायला तयार नाही. सहाजिकच, बांधकाम विभागाकडून होणाऱ्या कामांची बिले मिळावीत म्हणून ठेकेदारांवर आंदोलनाची वेळ आली आहे.

पालकमंत्र्यांकडे बांधकाम

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आणखी वाढण्याचे कारण म्हणजे जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे नव्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी आली आहे.

आज त्यात आणखी परिवहन विभागाची भर पडली. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनिमित्ताने पुढे आलेल्या बांधकाम विभागाच्या निधीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालकमंत्र्यांवर जास्त जबाबदारी येऊन पडली आहे.