Nashik : सत्तांतरानंतर ‘डीपीडीसी’तील तिमाही निधीवाटप पुन्हा वादात

नाशिक : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यसमितीचे अधिकार गोठवत निधीवाटपाला ‘ब्रेक’ लावला. सत्तांतर होण्याची चाहूल लागताच माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घाईघाईत ऑनलाइन बैठक घेतली. त्यानंतर सत्तांतर होताच आमदार कांदे यांनीही तितक्याच घाईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्याकरवी निधीवाटपाला ‘ब्रेक’ लावल्याने पुन्हा एकदा जिल्हा नियोजन समितीतील निधीवाटप वादात सापडले आहे. (Quarterly allocation of funds in DPDC after maharashtra politics change is again in dispute nashik news)

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेतून पायउतार होणार याची चाहूल लागताच नाशिकला माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीतील कार्यसमितीने २८ जूनला यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाही नियोजन समितीच्या निधीवाटपाची बैठक घेत आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीचे नियोजन केले. मात्र ३० जूनला राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच मंत्रिमंडळाच्या विस्तारापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय बदलायला सुरवात केली आहे. मुंबईत मेट्रो शेडच्या निर्णयासोबतच नाशिकच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यसमितीने सुचविलेल्या निधीवाटपाला ‘ब्रेक’ लावला.

आधी निधीवाटप आता कार्यसमिती वादात

जिल्हा नियोजन समितीतील निधीवाटपाबाबत माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांच्यात धुम्मस आहे. यापूर्वीच्या दोन जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांत त्यांच्यात वाद उफाळून आले. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात हस्तक्षेप करून पाहिला. मात्र तोडगा न निघाल्याने कांदे यांनी असमान निधी वाटपाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर

जिल्हा स्तरावर निधीवाटपाच्या निर्णयासाठी कार्यसमिती नेमली गेली. आमदार छगन भुजबळ, दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, खासदार हेमंत गोडसे, जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांच्या समितीतर्फे निधीवाटपाचे निर्णय होतात.

घाईत बैठक... घाईतच ‘ब्रेक’

राज्यात ३० जूनला सत्तांतर होणार याची चाहूल लागताच २८ जूनला छगन भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीची ऑनलाइन बैठक घेत त्यात, सुमारे साडेपाचशे कोटींहून अधिकच्या कामांचे नियोजन करीत, प्रशासकीय मंजुरी दिली. तर सत्तांतर होताच १ जुलैला आमदार सुहास कांदे तितक्याच तातडीने थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकरवी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कामांना ‘ब्रेक’ लावला.

दरम्यान, या प्रकरणी जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. मात्र मौन बाळगून आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या बैठकीत निधी वाटपावरून वादाची ठिणगी पडल्याने यंदाच्या आर्थिक वर्षातील कामे व त्यातील निधीवाटप वादात राहणार आहे.

"नियोजन समितीच्या बैठकीतील निधीवाटपाविषयी अद्याप नियोजन समितीला तसे कुठले आदेश आलेले नाहीत. तसेच पाच दिवसांपूर्वीच्या बैठकीतील विषयांना मंजुरीसह अनेक विषयांचे सोपस्कार बाकी आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार पुढील निर्णय होईल."

- किरण जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी