Nashik News: ‘जलजीवन’ कामांबाबत तक्रारींचा पाढा; कोकाटेंकडूनही कामांबाबत तक्रारी

Nashik News : जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांबाबत विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर यांनी जिल्हा परिषदेत येऊन तक्रारींचा पाढा वाचल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सिन्नरचे आमदार अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनीदेखील गुरुवारी (ता.१) जलजीवनच्या कामांबाबत तक्रारी केल्या.

जलजीवन मिशन अंतर्गत सिन्नर विधानसभा मतदारसंघात सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे आराखडे दोषपूर्ण आहेत. ठेकेदारांनी आराखडे तयार केले असून, अधिकाऱ्यांनी केवळ स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

यामुळे या सर्व योजनांची पडताळणी केल्याशिवाय देयके देण्यात येऊ नये व यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे केली आहे. (Read complaints about Jaljeevan works Complaints about works from Kokat too Nashik News)

याबाबत अॅड. कोकाटे यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव यांनाही पत्र देत तक्रार केली आहे. गत महिन्यात आमदार कोकाटे यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत सिन्नर तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेतला होता.

त्या वेळी अनेक पाणीपुरवठा योजनांच्या अंदाजपत्रकात मोठ्या प्रमाणात दोष आढळले. त्यामध्ये प्रामुख्याने पूर्वीच्या बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे कोरडे स्रोतच भूजल सर्वेक्षण विभागाचे दाखले न घेताच नवीन योजनांसाठी पुन्हा निश्चित केल्याचे दिसून आले.

तसेच, या योजनांची अंदाजपत्रके कुठल्याही तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी तयार केलेली नाहीत. ठेकेदारांनीच ग्रामपंचायतीलाही विश्वासात न घेता त्यांच्या सोयीने आराखडे तयार केले आहेत. अंदाजपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव मंजूर करून निविदा राबवली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निविदांमध्येही जाणीवपूर्वक बहुतांश ठराविक एजन्सींच्या नावावर १० ते १५ कामे दिली आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने या अंदाजपत्रकातील दोषांची तपासणी केली नसल्याने अनेक ठिकाणी अद्याप ठेकेदाराने कामे सुरू केलेली नाहीत, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

त्यामुळे या योजनांसाठी राज्य व केंद्र सरकारचा कोट्यवधींचा निधी वाया जाणार असून, त्याला सर्वस्वी पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी जबाबदार राहणार आहेत. यामुळे सिन्नर मतदारसंघातील जलजीवन मिशन अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने प्रस्तावित केलेल्या प्रत्येक योजनेची सखोल चौकशी तसेच तांत्रिक दोषांची पूर्तता करून सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता घेण्याची आवश्यकता आहे.

योजनांसाठी भूजल सर्वेक्षण प्राधिकरणाचा दाखला घेतल्याशिवाय योजनेच्या कामास सुरवात करू नये. झालेल्या कामाची तपासणी करून समाधानकारक काम झाल्याशिवाय आणि ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांची खात्री झाल्याशिवाय झालेल्या कामाची बिले अदा करू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.