‘अतिक्रमित घरे कायम
करण्याच्या प्रक्रियेला गती द्या’
सकाळ वृत्तसेवा
नामपूर, ता. १७ : सरकारी जागेवरील २०११ पर्यंतची अनधिकृत निवासी बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. तालुक्यातील हजारो कुटुंबीयांना शासनाच्या योजनेचा लाभ होणार असला तरी ग्रामीण भागात अतिक्रमित घरे नियमितची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असून, नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन योजनेला गती द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सतीश विसपुते, शहराध्यक्ष रवी देसले, शिवसेनेचे सुनील खैरनार यांनी निवेदनाद्वारे केली.
शासनाच्या कल्याणकारी योजनेमुळे ग्रामीण भागात अनेकांच्या घरावरील कारवाईची टांगती तलवार हटली आहे. २०११ पर्यंतची आणि सध्या केवळ घरांसाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. परंतु या योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे या योजनेला गती देण्याची मागणी मनसे पदाधिकारी यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे तर उर्वरित क्षेत्रासाठी दहा टक्के रक्कम कब्जे हक्काची म्हणून आकारली जाईल. नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, मैदान, शाळा, रुग्णालयांसाठी आरक्षित जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच अतिक्रमण नियमित करण्यासाठीची पात्रता, अटी व शर्ती, जागेची मर्यादा व शुल्क आकारणी, अंलबजावणीची कार्यपद्धती, अर्जासाठीची मुदत, पडताळणी, अंमलबजावणी यंत्रणा अशी सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात येणार आहे.