नाशिक : चार्जिंग स्टेशनसाठी ‘रिलायन्स’, मात्र मनपाला हवाय ‘टाटा’

नाशिक : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर भविष्यात शहरात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांची गर्दी होणार आहे. परंतु, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी चार्जिंगची व्यवस्था महापालिकेला करावी लागणार असल्याने चार्जिंग स्टेशनसाठी नगररचना विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात १०६ जागा निश्‍चित करण्यात आल्या. चार्जिंग स्टेशन((charging station)) उभारण्यासाठी रिलायन्स कंपनी (Reliance Company)इच्छुक असली तरी महापालिकेला ‘टाटा’ची (TATA)आस लागली असून, अधिकाधिक फायदा पदरात पाडून घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्याबरोबरच अन्य कंपन्यांना निमंत्रित करण्यासाठी स्वारस्य देकार मागविले जाणार आहे.

राज्य शासनाने पर्यावरणपूरक वातावरण निर्मितीसाठी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण संमत केले आहे. त्यानुसार १ एप्रिलपासून २०२२ पासून शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये वाहन खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनेच खरेदी करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर शहरात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत आहे. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महापालिकेनेदेखील तयारी सुरू केली आहे. २५ पेक्षा अधिक सदनिका असल्यास त्या इमारतींच्या आवारात चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची जबाबदारी विकासकांवर टाकण्यात आली आहे. त्याचबरोबर स्मार्टसिटी कंपनीच्या माध्यमातून पार्किंग लॉटसच्या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. महापलिका पीपीपी तत्त्वावर चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. त्यासाठी जागा निश्‍चितीसाठी सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. नगररचना विभागाने सर्वेक्षण करून इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनसाठी १०६ जागांची निश्‍चिती केली आहे.

विद्युत, बांधकाम व नगररचना विभागाने जागांची संयुक्त पाहणी करावी व अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी रिलायन्स कंपनीने तयारी दाखविली आहे. त्याचबरोबर इतर कंपन्यांकडून स्वारस्य देकार मागविले जाणार आहेत. महापालिकेमार्फत टाटा कंपनीशी पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.

खासगी जागांवर स्टेशन्स

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद अशा वर्दळीच्या शासकीय कार्यालयाबरोबरच खासगी जागांवरदेखील चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत.

मास्टर प्लॅन तयार करणार

इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार केला जाणार आहे. विद्युत, बांधकाम, नगररचना विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तावित १०६ जागांची पाहणी केली जाणार आहे. चार्जिंग पॉइंटसाठी लागणारी जागा, चार्जिंग किट संख्या, चार्जिंग क्षमता आदींचा अभ्यास करून मास्टर प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिल्या.