तत्कालीन ‘सीईओं’मुळे
साडेचार कोटींचे नुकसान
सेवानिवृत्तांचा दावा : २१ जणांना नियमबाह्य लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.२ : जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्या कार्यकाळात हजेरी सहायकांच्या समावेशनापूर्वीच्या सेवेला शासकीय सेवा म्हणून ग्राह्य धरल्याने साडेचार कोटींचे नुकसान झाले आहे. या आदेशाच्या आधारे ३३ हजेरी साहाय्यकांना सुमारे ४.५० कोटींचा लाभ देण्यात आल्याचा आरोप सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन केले.
-------------
निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, १९ जुलै २०२१ च्या आदेशानुसार ३३ हजेरी साहाय्यकांची पूर्वसेवा शासकीय सेवा म्हणून ग्राह्य धरली. त्यांना सेवा विषयक व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यात आले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ग्रामविकास विभागाला पाठविलेल्या २०२२ च्या पत्रात, हजेरी साहाय्यकांची समावेशनापूर्वीची सेवा शासकीय सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्याबाबत संबंधित शासन निर्णयांमध्ये स्पष्ट तरतूद नसल्याचे नमूद केले होते. ३३ कर्मचाऱ्यांपैकी दहा कर्मचाऱ्यांची सेवा दहा वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना लाभ देताना कोणते नियम व पात्रतेचे निकष लावण्यात आले, याची चौकशी करण्याची मागणी आहे. सहा कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत खंड असल्याचे निदर्शनास आले आहे. लाभार्थ्यांपैकी चार कर्मचारी जिल्ह्याबाहेरील, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांना जिल्हा परिषद नाशिकच्या आदेशानुसार लाभ देण्याचा अधिकार व प्रशासकीय आधार काय होता, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. विठोबा द्यानद्यान, सुभाष भोये, हरिश्‍चंद्र रणमाळे, पुंडलिक सातपुते, उत्तम गांगुर्डे, सागर कापडणीस, सागर जाधव, विष्णू चौरे, रवी पवार उपस्थित होते.
------
कोट
आमची मागणी आम्हाला लाभ द्या, अशी नाही. शासनाच्या धोरणाशी विसंगत पद्धतीने लाभ दिले असतील, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची आहे.
- हरिचंद्र रणमाळे,
