रिंगरोड संदर्भातील तक्रारींची पडताळणी करून शंकानिरसन
मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत ‘वर्षा’वर बाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ३ : येथील रिंगरोड आणि महामार्ग क्रमांक २९ च्या बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता. ३) मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी बैठक झाली. या वेळी उपस्थित शिष्टमंडळाने रिंगरोडच्या मार्गिकेबाबत (अलाइनमेंट) मांडलेल्या तक्रारींची पडताळणी करून शंकांचे निरसन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीस पालकमंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते. नाशिक रिंगरोडबाबत बैठकीस उपस्थित शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्‍या. यानंतर शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्‍यावर, प्राप्त तक्रारी तपासून शेतकऱ्यांच्या शंकांचे समाधान करण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्‍या. महसूल विभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्या समितीमार्फत यासंदर्भात अहवाल शासनाला दिला जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांची घरे, विहिरी, कूपनलिकेसह शेतीचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल, यासंदर्भात दक्षता घेण्याच्‍या सूचना दिल्‍या.
सुमारे दीड तास झालेल्या चर्चेत भूसंपादन, मार्गिका, मोबदला आणि शेतीचे होणारे नुकसान यासह विविध बाबींवर चर्चा झाली. बैठकीनंतर शेतकरी शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांवरील बहुतांश प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले. उर्वरित मागण्यांवर येत्‍या १५ दिवसांत कार्यवाही करण्याबाबत अपेक्षा शिष्टमंडळाच्‍या सदस्‍यांनी व्यक्त केली. सर्व मागण्या तडीस गेल्‍यावर रिंगरोडच्या कामाला सहकार्य करण्याची भूमिका शेतकरी प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. शिष्टमंडळातर्फे छावा क्रांतिवीर सेनेचे करण गायकर यांनी बाजू मांडली. बैठकीप्रसंगी मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, ‘एमएसआयडीसी’चे ब्रिजेश दीक्षित, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, त्र्यंबकेश्वर उपविभागीय अधिकारी पवन दत्ता, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, नाशिक उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे, निफाड उपविभागीय अधिकारी शशिकांत मंगरुळे, ‘एमएसआरडीसी’चे अधिकारी रणजित हांडे आदी उपस्थित होते. शिष्टमंडळातील शेतकऱ्यांमध्ये नवनाथ शिंदे, आशिष हिरे, प्रवीण पाटील, वैभव दळवी, दीपक हगवणे, सुदर्शन पाटील आदींचा समावेश होता.
इन्‍फोः
शहरी भागासाठी गुणांक एक,
ग्रामीणसाठी गुणांक दोन
गोवर्धन, जलालपूर, महादेवपूर, बेळगाव ढगा, राजूर बहुला आदी ग्रामीण गावांसाठी गुणांक दोन, तर शहरी भागासाठी गुणांक एक या तरतुदीनुसार सविस्तर प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे निर्देश दिले. निवाडे जाहीर झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांना मान्य नसल्‍यास, त्‍यांनी या प्रकरणांमध्ये लवादाकडे सुनावणी घेण्याबाबत सूचित केले.
