नामपूर: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. अनेक खासगी संस्थाचालक या जबाबदारीने शाळा चालवत आहेत. मात्र, शासनाने अनुदानाची प्रलंबित रक्कम दिली नसल्याने शाळांपुढे आर्थिक अडचणींचे संकट उभे ठाकले आहे.