SAKAL Exclusive : कापसाच्या अतिरिक्त 50 लाख गाठींच्या निर्यातीची गरज

न्यायडोंगरी (नाशिक) : आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक खंडी रुईचा भाव म्हणजे १७० किलोच्या कापसाच्या दोन गाठींचा भाव ६५ हजार रुपयांपर्यंत घसरला आहे. भारतीय कापसाला त्यातुलनेत पाच ते सात टक्के इतका भाव असल्याने इतर देशांचा कापूस स्वस्त मिळत असल्याने कापसाची निर्यात थंडावली आहे. त्यामुळे भारतीय कापड व वस्त्रोद्योगास गरजेपेक्षा अधिक ठरणाऱ्या किमान ५० लाख कापूस गाठींची निर्यात आवश्‍यक बनलीय. (SAKAL Exclusive Need for export of additional 50 lakh bales of cotton Nashik news)

देशांतर्गत बाजारात कापसाला आठ हजार ५०० ते आठ हजार ८०० रुपये क्विंटल असा भाव मिळतो आहे. खरीप हंगामात विविध संकटांचा सामना करत उत्पादनखर्च वाढला आहे. वेचणीखर्च सरासरी १२ रुपये किलोपेक्षा अधिक पडत आहे. त्यामुळे कापसाचा हमीभाव हा विषय कालबाह्य ठरला आहे. कापसाला किमान दहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना वाटते आहे.

तो भाव अधिकचा ठरणारा नसून समतोल साधणारा असेल. कमी दराने शेतकरी कापूस विकण्याच्या मनःस्थितीत दिसून येत नाहीत. दुसरीकडे जिनिंग व प्रेसिंग यांना पुरेसा कापूस मिळत नसल्याने त्याही थंडावल्या आहेत. ही कोंडी गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर तेथील कापूस व्यापार सुरळीत झाल्यानंतर परिस्थितीत बदलणे अपेक्षित आहे.

भारतीय कापूस उत्पादन, वापर यातील अतिरिक्त ठरणाऱ्या कापूस उत्पादनास कापूस निर्यातीद्वारे समतोल साधण्याच्या धोरणाने कापूस उत्पादकांना तारले आहे. सद्यःस्थितीत कापसात तेजी-मंदी महिनाभरात अधिक होताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने वेळोवेळी साखर उद्योगास अतिरिक्त ठरणाऱ्या साखरेच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन तारले. येत्या काही दिवसांत जागतिक बाजाराचा आढावा घेऊन कापसाला निर्यातीस अनुदान व प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

हेही वाचा : दुधाच्या प्लास्टिक पिशवीचा कापलेला छोटा कोपराही घडवेल अनर्थ...

त्यासाठी राज्यातील लोकप्रतिनिधींनाही पाठपुरावा करावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी कापसाच्या एक खंडी रुईचा भाव म्हणजे १७० रुपये किलोच्या कापसाच्या दोन गाठींचा भाव एक लाख रुपयांपर्यंत पोचला होता. त्या वेळी देशातील कापूस उत्पादकांना बारा हजार ते तेरा हजार रुपये क्विंटल असा भाव मिळत होता.

टेक्स्टाईल पार्क घोषणेचे संकेत

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान मित्र योजनेंतर्गत राज्यात टेक्स्टाईल पार्क उभारणे अपेक्षित आहे. त्याद्वारे एक लाख प्रत्यक्ष व दोन लाख अप्रत्यक्ष लोकांना रोजगार मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात टेक्स्टाईल पार्कची घोषणा होण्याचे संकेत आहेत. ‘सकाळ’ने या विषयाचा सुरवातीपासून पाठपुरावा केला आहे.

"देशात अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन झाल्यास आंतरराष्ट्रीय दरात समतोल साधण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी अनुदान व प्रोत्साहन देऊन साखर उद्योगास तारले आहे. त्याप्रमाणे एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेऊन कापसाच्या निर्यातीत अनुदान देणे गरजेचे आहे."

-विजय जावंदिया (शेतकरी नेते)