नाशिक- राज्य शासनाच्या गाजावाजा केलेल्या नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी अजूनही केवळ कागदावरच अडकलेली आहे. जिल्ह्यातील वाळूघाट निश्चिती, पर्यावरणीय परवानग्या आणि नद्यांचे सर्वेक्षण यासाठी आवश्यक त्या प्रक्रियेला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. त्यामुळे येत्या पाच महिन्यांत कोणतेही घाट लिलाव प्रक्रियेत येण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.