‘ती’चे कायदे.
भाग ३८.
---
उतारवयात मुलांनी वाऱ्यावर सोडलंय?
----
सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि हक्काचा निर्वाह भत्ता देणारा कायदा
---
वाचक हो, गेल्यावेळेस आपण पाहिलं, ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी विशेष निर्वाह न्यायाधीकरण असतं. यावेळेस पाहूयात, हे न्यायाधीकरण कोणकोणते आदेश देऊ शकतं, त्याची अंमलबजावणी कशी होते?
१) मासिक निर्वाह देण्याचा आदेश. ज्येष्ठ नागरिक स्वतःचा निर्वाह करू शकत नसतील, आणि मुलं किंवा संबंधित नातेवाईक त्यांची देखभाल करू शकत नसतील, तर दर महिन्याला निर्वाह भत्ता देण्याचा आदेश न्यायाधीकरण देऊ शकतं.
अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत, ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा भागविण्यासाठी, निर्वाह न्यायाधीकरण अंतरिम आदेशही देऊ शकतं. निर्वाह भत्त्याचा अर्ज मंजूर झाल्यास, तो भत्ता प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत ५ टक्के, टक्के ते १८ टक्क्यांपर्यंत व्याज देण्याचा आदेश न्यायाधीकरण देऊ शकतं.
२) मालमत्तेचे हस्तांतरण : ज्येष्ठ नागरिकाने मालमत्तेचं वाटप, वितरण, दान, भेट याप्रकारे मालमत्ता हस्तांतरित केली असेल आणि त्यात ज्येष्ठ जिवंत असेपर्यंत ज्येष्ठांचा सांभाळ करण्याची अट असेल आणि तो सांभाळ जर केला जात नसेल, तर ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या मालमत्तेचं केलेलं हस्तांतरण रद्द करू शकतात.
ज्येष्ठ नागरिकांची स्वकष्टार्जित मालमत्ता असेल आणि मुलं, पाल्य, वारस त्या घरात राहून ज्येष्ठ नागरिकांचा छळ करत असतील, त्यांचं जगणं अवघड करत असतील, तर त्यांना घरातून बेदखल करता येऊ शकतं.
निर्वाह भत्ता कसा ठरविला जातो?
ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा, अन्न, कपडे, निवास, औषधोपचार- मुलाचे किंवा संबंधित नातेवाइकांचे उत्पन्न, वेतन, भाडे, त्यांच्यावर असलेली जबाबदारी-- ज्येष्ठ नागरिकांची स्वतःची आर्थिक परिस्थिती, स्वतःच उत्पन्न, मालमत्तेपासून मिळू शकणारं उत्पन्न, या सगळ्या बाबींचा विचार करून निर्वाह भत्ता ठरविला जातो.
निर्वाह भत्त्याची कमाल मर्यादा दहा हजार रुपये आहे. परिस्थितीनुसार त्यात कमी-जास्त बदल करता येतो.
निर्वाह भत्त्याचा आदेश न पाडल्यास संबंधित न्यायाधीकरणाकडे आदेशाची अंमलबजावणी आणि थकबाकीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांना हप्त्याची रक्कम देय झाल्यापासून, तीन महिन्यांच्या आत न्यायाधीकरणाकडे अर्ज करावा लागतो. पुरेसं कारण नसताना, आदेशाचं पालन न केल्यास, न्यायाधीकरण वॉरंट काढू शकतं. वॉरंट काढल्यानंतर ही वसुली न झाल्यास, संबंधित व्यक्तीस एक महिना किंवा पैसे भरेपर्यंत कारावास होऊ शकतो.
अशाप्रकारे ज्येष्ठांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.
ॲड. गीता देशपांडे.
deshpandegeeta३@gmail. com