पान-१ मेन-- फोटो वापरणे
-------------
संचमान्यतेपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणार
-----------
‘शालार्थ’तील त्रुटीं दुरुस्तीसाठी आक्टोबर अखेरची मुदत ः जादा शिक्षकांच्या पगाराला नोव्हेंबरपासून लागणार ब्रेक
-----------
सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी, ता. १३ : प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेतील प्रशासकीय शिस्तीत वाढ होऊन शालार्थ प्रणालीतील नोंदी, संचमान्यता आणि प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी यांच्यातील तफावत दूर करण्यासाठी हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने शालार्थ प्रणालीतील त्रुटींबाबत कठोर भूमिका घेत नवा शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार संचमान्यतेनुसार मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ नोव्हेंबर २०२६ पासून कोणत्याही परिस्थितीत अदा केले जाणार नाही. शालार्थ प्रणालीतील नोंदी, संचमान्यता आणि प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी यांच्यातील तफावत दूर करण्यासाठी ऑक्टोबरअखेरची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत त्रुटी दूर न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
----------
याआधी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार १ एप्रिल २०२६ पासून मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांचे वेतन विशेष मान्यतेने देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२६ या दोन महिन्यांसाठीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने ही सवलत चालू ठेवण्यात आली होती. मात्र आता ही सवलत संपणार असून नोव्हेंबरपासून नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ.महेश पालकर यांनी यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
-------------------------
शालार्थ प्रणालीतील त्रुटींची कारणे
शालार्थ प्रणालीतील त्रुटींमागे अनेक कारणे आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न होणे, डिजिटलायझेशन प्रक्रियेतील अपूर्ण कागदपत्रे, जन्मतारीख आणि रुजू दिनांकाच्या चुकीच्या नोंदी, संचमान्यता व शालार्थ प्रणालीतील यूडायस क्रमांकातील तफावत, शाळा बंद होणे तसेच न्यायालयीन प्रकरणे यामुळे वेतन वितरणात अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवरच तात्पुरती सवलत देण्यात आली होती. सणासुदीचा कालावधी आणि प्रशासकीय कामकाजातील अडचणी लक्षात घेऊन ही मुदतवाढ मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
-------
१६-१
यंत्रणेचा लागणार कस
आता संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करावी लागणार आहेत. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत शालार्थ प्रणालीतील सर्व त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि सर्व प्राथमिक व माधामिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. वेतन न झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानोंदी तपासणे,आवश्यकतेनुसार शालार्थ प्रणालीतील नावे कमी करणे आणि समायोजित शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेणे यासारख्या उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे.
------------------------------
२०-२ चौकट
कागदपत्रे, नोंदी अद्ययावत करून घ्या
येत्या १ नोव्हेंबरपासून मंजूर पदांच्या मर्यादेबाहेरील वेतनाला परवानगी मिळणार नसल्याने ऑक्टोबर महिन्यातच या प्रक्रियेला वेग द्यावा लागणार आहे. निर्धारित मुदतीत कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शिक्षक संघटना आणि कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाबाबत जागरूक राहून शाळा स्तरावर आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदी तातडीने अद्ययावत करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
----------------
