निवृत्त न्यायामूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्त्या : छगन भुजबळ

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंबंधीच्या (OBC Reservation) याचिकेवरील सुनावणीवेळी ओबीसींचे (OBC) राजकीय आरक्षण घटानात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगीत केले. मात्र त्यावरून कुणीही राजकारण न करता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी म्हटले आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रसेच अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar), मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhhav Thackaray) यांच्याशी मी चर्चा केली. मागासवर्गीय आयोगाच्या नियुक्त्या आम्ही लवकर जाहीर करत आहोत. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग काम करणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. (state backward class commission will function under the chairmanship of retired justices said chhagan Bhujbal)

भुजबळ म्हणाले की, व्ही .पी. सिंह हे पंतप्रधान असताना त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. जालना येथील समता परिषदेच्या बैठकीत आम्ही शरद पवार यांच्याकडे शिफारशी मान्य कराव्यात आणि राज्यात लागू कराव्यात, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार शिफारशी राज्यात लागू झाल्या आणि ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षण मिळाले. राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देशासाठी लागू होते. याचपार्श्‍वभूमीवर सर्व पक्षांनी आता एकत्र येणे गरजेचे आहे.

भाजपतर्फे आज आंदोलन झाले. ओबीसी समाजासाठी भाजप आंदोलन करत आहे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. कारण आता या आरक्षणाच्या मुद्द्यात केंद्राची मदत लागणार आहे. संसदेत माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी जनगणना करण्याची मागणी केली. त्यांनी ही गोष्ट भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कानावर घातली आणि मग सर्वांचे समर्थन मिळाले. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये जणगनणा करण्याचा निर्णय घेतला. ही जनगणना आयुक्तांऐवजी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे करण्यात आली होती. पण त्याची माहिती केंद्र सरकार देत नाही, असा टोला भुजबळ यांनी लगावला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ओबीसींची प्रायोगिक आकडेवारी (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली आणि ती जमा करण्यास सांगितले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र ओबीसींच्या शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीत होता, असे सांगून भुजबळ म्हणाले, की ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सर्व माहिती जमा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भेटीची वेळ मागणार आहेत. त्यामाध्यमातून आरक्षणाची परिस्थिती आम्ही त्यांच्यासमोर मांडू. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आता सर्वांनी एकत्र येत एक चळवळ सुरू करण्याची गरज आहे.

(state backward class commission will function under the chairmanship of retired justices said Chhagan Bhujbal)