टुडे---पान-४--
लोगो-- प्रासंगिक
--------------------
फोटो वापरणे
मोकाट कुत्र्यांची बंदिस्त समस्या..
-----------
लीड
सध्या मोकाट कुत्र्यांची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. थेट नागरिकांवर हल्ला करणे, एकट्या दुकट्यावर टोळीने तुटून पडणे, रात्रीच्या वेळी थेट अंगावर येणे अशा प्रकारांनी नाशिकसह जिल्ह्यातील नागरिक कमालीचे वैतागले आहेत. मोकाट कुत्र्यांसाठी निवारागृहे उभारण्याचे आदेश सर्वोच्च्य न्यायालयाने देऊनही स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. लोकसंख्येच्या विस्फोटाप्रमाणे भविष्यात ही समस्या अक्राळविक्राळ रुप धारण करू शकते हे मात्र निश्चित...
- बळवंत बोरसे, नाशिक
---------------
नाशिक जिल्ह्यातील निफाड नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या टेबलावर कुत्र्यांची पिले आणून सोडत तेथील नागरिकांनी शहरातील मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासाकडे लक्ष वेधण्याचा असंवैधानिक प्रयत्न केला. मात्र म्हणून त्याकडे थेट दुर्लक्ष करून चालणार नाही. केवळ निफाडच नव्हे तर सर्व शहरात मोकाट कुत्र्यांची समस्या आ वासून उभी आहे. लहान मुलांवर जीवघेणा हल्ला करणे, टोळीने येत मोठ्या माणसांवरही हल्ले करणे अशा प्रकारांनी नागरिक कमालीचे वैतागले आहेत. सटाणा, मालेगाव, निफाड, येवला आदी शहरात अलीकडच्या काळात कुत्र्यांनी केलेले हल्ले जीवघेणे होते हे कुणीही नाकारणार नाही. मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिक सुरक्षा आणि प्राण्यांचे कल्याण या दोन्ही बाबींचा विचार करून विविध सुनावण्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
सार्वजनिक आणि संवेदनशील ठिकाणांवरून कुत्र्यांना हटवणे, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके आणि क्रीडा संकुले यांसारख्या संवेदनशील, सार्वजनिक ठिकाणी फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवून त्यांना निवारागृहात हलवण्याचे निर्देश राज्य सरकारे व स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे अशा संवेदनशील ठिकाणांवरून पकडलेल्या कुत्र्यांची नसबंदी व लसीकरण केल्यानंतरही त्यांना पुन्हा त्याच संवेदनशील ठिकाणी सोडू नये, तर त्यांची योग्य देखभाल निवारागृहातच केली जावी. मोकाट कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी त्यांची नसबंदी आणि रेबीजविरोधी लसीकरण करणे बंधनकारक आहे. एवढे सर्व निर्देश असतानाही पालिका,महापालिका त्याकडे लक्ष देत नाही का, की जाणीवपूर्वक त्याकडे लक्ष दिले जात नाही याचा वेध घेतला असता धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
------------------
सर्वोच्च्य न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मोकाट कुत्र्यांसाठी निवारागृह स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उभारावेत आणि तेथे कुत्र्याचे संगोपन व्हावे असे म्हटले आहे. मात्र ही निवारागृहे उभारणे आणि त्यासाठीचा खर्च कुणी करावा याविषयी मतभेद आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा खर्चाची स्वतंत्र तरतूद करत नाही, नगरसेवक त्यासाठी आग्रही राहत नाही, ही नसती झंझट कशाला अशा भावनेतून मूळ प्रश्न बाजूला ठेवत केवळ तात्पुरती नसबंदी, आक्रमक कुत्र्यांना पकडणे आदी कामांसाठी टेंडर काढले जाते. पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडून देणे एवढेच सोपस्कार स्थानिक स्वराज्य संस्था सध्या करतात. मात्र हा प्रश्न कायमचा सुटावा यासाठी ठोस प्रयत्न मात्र होत नाही. त्यामुळे एकदा पकडलेलेच कुत्रे पुन्हा-पुन्हा पकडले जातात आणि मूळ समस्या मात्र तशीच राहते किंबहुना ती दिवसेंदिवस अधिकच उग्र रुप धारण करते.
---------
श्वानप्रेमी किंवा स्वयंसेवी संस्थांनी कुत्र्यांची नसबंदी अथवा लसीकरणाची प्रक्रिया रोखू नये किंवा अडथळा आणू नये तसेच कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे लहान मुले, वृद्ध आणि महिलांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मोकाट कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणारा मानवी संघर्ष सोडवण्यासाठी कुत्र्यांना मारणे किंवा इतरत्र हलवणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायती) वैज्ञानिक, कायदेशीर आणि दीर्घकालीन पर्यायी व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे.
