Education News
sakal
नामपूर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थांद्वारे संचालित अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकांनाही आगामी दोन वर्षांत ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. या शासन निर्णयामुळे दुर्गम व अतिदुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ज्ञानदान करणाऱ्या आदिवासी शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
