नाशिक : पाणीगळती रोखण्याला मिळणार गती

नाशिक : महापालिकेचे स्काडा प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या जाळ्यावर देखरेख ठेवून सध्याच्या पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण ४४ टक्क्यांहून २०-२५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने प्रलंबित असलेल्या मीटरिंगच्या कामाला गती येण्याची अपेक्षा आहे.

म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने नाशिक महापालिका हद्दीतील औद्योगिक क्षेत्रात जुने पाणी मीटर बदलून नवीन पर्यवेक्षी नियंत्रण आणि डेटा संपादन (स्काडा) मीटर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पात १२ बंगला आणि पंचवटी येथे एकूण ९० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमतेचे दोन जलशुद्धीकरण प्रकल्प (डब्ल्यूटीपी) बांधण्याचा निर्णयही घेतला आहे. बारा बंगला येथील डब्ल्यूटीपीची क्षमता ५० एमएलडी असेल, तर पंचवटी प्रकल्पाची क्षमता ४० एमएलडी असेल, असे एनएमएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनी सांगितले. स्काडा वॉटर मीटर प्रणालीच्या माध्यमातून गळतीमुळे महसूल न मिळणाऱ्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवून नागरी संस्थेला पाण्याची गळती आणि चोरी कमी करण्याचे नियोजन आहे. महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात सातपूर आणि अंबड, अशा दोन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे क्षेत्र आहे.

पाणी गळती ४४ टक्के

नाशिक शहरात २,२०० किलोमीटरचे जलवाहिन्यांचे जाळे आहे. गळती आणि चोरीमुळे होणारे नुकसान ४४ टक्के आहे. स्काडा प्रकल्पांतर्गत सुरवातीच्या ठिकाणापासून (जलशुद्धीकरण केंद्र) शेवटच्या वापरकर्त्यांपर्यंत (ग्राहक) पाणीपुरवठ्याचे निरीक्षण केले जाईल. शिवाय प्रकल्पांतर्गत नवीन जलशुद्धीकरण संयंत्रे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या अनेक भागात मीटरशिवाय पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे नागरिकांना सरासरी पाणीपट्टी बिले दिली जातात. सरासरी बिल दिली जात असल्याने पाण्याचे मीटर नसलेल्या ग्राहकांचा कायमच, आम्हाला मोघम स्वरूपाची अवास्तव बिले मिळाल्याच्या तक्रारी येतात. त्यामुळे पाण्याचे कनेक्शन मीटर नसलेल्या ग्राहकांना स्काडा प्रकल्पांत नवीन मीटर देण्याची महापालिकेची योजना आहे.

प्रशासकीय काळात तरी...

शहरात यापूर्वी नळांना मीटर बसविण्याचा प्रयोग यापूर्वीही राबविण्यात आला. मात्र, नागरिकांचा विरोध व योजना वादात सापडल्याने महापालिकेने कंत्राटदार कंपनीसोबतचा करार रद्द केला. त्या वेळी खरेदी केलेले जलमीटर अजूनही पडून असल्याचे सांगण्यात येते. आता पुन्हा नळांना मीटर बसविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक नळांना मीटर बसविले जातील. जेवढे पाणी वापराल, तेवढेच पैसे द्यावे लागतील. यामुळे पाणीपुरवठ्यात समानता येईल आणि पाण्यावरील अतिरिक्त खर्च वाचेल, असा महापालिकेचा दावा आहे. सध्या प्रशासकीय राजवट असल्याने पाणी गळती रोखून त्यातील महसूल वाढीच्या प्रयत्नांना गती यावी, ही अपेक्षा आहे.