शाळा दुरुस्तीसाठी वित्त आयोगाच्या निधीला प्राधान्य
मूलभूत सुविधांसह स्वच्छता, पाणीपुरवठा व सुरक्षाविषयक कामे
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव शहर, ता. १२ : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या दुरुस्तीबरोबरच विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीचा प्राधान्याने वापर करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
या निधीतून शाळा व वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, वीज उपकरणांची दुरुस्ती, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता, सीसीटीव्ही, अग्निशमन उपकरणे तसेच संरक्षण भिंत नसलेल्या शाळांना संरक्षण भिंत बांधण्याची कामे करता येणार आहेत. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या बैठकीनंतर विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे सूचना केल्या आहेत.
स्वच्छता, पाणीसाठवणूक
वित्त आयोगाच्या बंधित निधीत स्वच्छता, पेयजल, जलपुनर्भरण आणि पावसाचे पाणी साठविण्याच्या कामांचा समावेश आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि वॉटर रिसायकलिंगसाठी प्रत्येकी ५० टक्के निधी खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एका बाबीची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास उर्वरित निधी दुसऱ्या बाबीसाठी वापरता येणार आहे.
वरिष्ठ स्तरावरून तरतूद
मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विशेष गरजांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शौचालय, पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. निधी अपुरा असल्यास जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने उपलब्ध शिल्लक निधीतून आवश्यक तरतूद करावी, असे निर्देश आहेत.
