काकोडकर समितीच्या अहवालाआधीच रेल्वेची ‘घाई’
नाशिक रोड-शिर्डी दुहेरी मार्गासाठी ९५ हेक्टर भूसंपादनाची अधिसूचना
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड, ता. ३१ : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या मूळ मार्गाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत असतानाच रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक रोड-शिर्डी या ९५ किलोमीटरच्या दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राहता व कोपरगाव तालुक्यांतील आठ गावांमधील तब्बल ९५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याने नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या भवितव्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेर, नारायणगावमार्गे नेण्याच्या मागणीसाठी सिन्नर, संगमनेर आणि नारायणगाव परिसरात आंदोलनांची मालिका सुरू आहे. मूळ मार्ग कायम ठेवावा, यासाठी या भागातील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी मुख्यमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे काकोडकर समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
२०२१ मध्ये घोषणा; २०२३ पासून मार्ग रखडला
केंद्र सरकारने २०२१ च्या अर्थसंकल्पात नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची घोषणा केली होती. महारेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी दहा टक्के निधी देणार असून, उर्वरित निधी कर्जातून उभारण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार महारेलने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी न घेताच ही प्रक्रिया सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर २०२३ मध्ये रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी खोडद येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपला (जीएमआरटी) या मार्गामुळे संभाव्य धोका असल्याचे सांगितले. तसेच हा मार्ग व्यवहार्य नसल्याने रेल्वे मंत्रालयाने त्याला मान्यता दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाचा प्रश्न रखडला.
पर्यायी मार्गामुळे वादाला तोंड
यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक-शिर्डी-पुणतांबे-अहिल्यानगर-चाकण या पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण करून सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजुरी दिली. मात्र, या मार्गामुळे सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव आणि मंचर परिसर वगळला जाणार असल्याने नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केला आहे.
मूळ मार्गासाठी आंदोलने सुरू असतानाच राज्य सरकारने ५ ऑगस्टला डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमली. ‘जीएमआरटी’ला होणारा संभाव्य परिणाम तपासून समितीला ६० दिवसांत अहवाल सादर करायचा आहे.
आठ गावांतील जमीन जाणार
काकोडकर समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक रोड-शिर्डी दुहेरी मार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना काढली आहे. राहता तालुक्यातील निमगाव कोऱ्हाळे व डोऱ्हाळे, तसेच कोपरगाव तालुक्यातील घोडेवाडी, जवळके, चांदेकसारा, बहादूरपूर, शहापूर आणि पोहेगाव या आठ गावांतील ९५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे.
पोहेगावनंतर हा मार्ग पाथरेमार्गे सिन्नर तालुक्यात येणार असल्याने पुढील काळात या मार्गावरून पुन्हा राजकीय व नागरिकांचा विरोध तीव्र होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे मूळ नाशिक-पुणे मार्गाचा अभ्यास सुरू असताना दुसरीकडे पर्यायी मार्गासाठी भूसंपादनाची घाई का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
