मेन
---
सकाळ इम्पॅक्ट
---
धरणांतील गाळउपसा धोरणाला मंजुरी
साक्री तालुक्यास दिलासा; पाणीसाठा वाढीसह शेती उत्पादन वाढीची अपेक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
म्हसदी, ता. १५ : राज्य मंत्रिमंडळाने धरणांमधील पाणीसाठा क्षमता वाढविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर गाळउपसा धोरणाला मंजुरी दिल्याने साक्री तालुक्यास मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानुसार धरणांतील साचलेला सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत साक्री तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने केले आहे.
गेल्या आठवड्यात ‘सकाळ’मध्ये (ता. ८ मे) ‘गाळमुक्त धरण योजनेला हरताळ’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची शासनाने दखल घेतल्याचे समाधान पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. वाढते तापमान, कमी होत चाललेली पाण्याची पातळी आणि भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता धरणांतील गाळ काढण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
साक्री तालुक्यातील बहुतांश लहान-मोठ्या धरणांत मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचला असून, त्यामुळे जलसाठा टिकून राहत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पाटबंधारे विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. तालुक्यातील काही धरणांमध्ये जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत गाळ साचल्याचे बोलले जात आहे.
धरण जलाशयातील साठलेला गाळ हा पाणीसाठवणुकीत मोठी अडथळा ठरत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर या सहा मोठ्या धरणांची निवड केली आहे. भविष्यात साक्री तालुक्यातील धरणांचाही यात समावेश होईल, अशी अपेक्षा तालुकाध्यक्ष गिरीश नेरकर यांनी व्यक्त केली.
या योजनेमुळे धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढण्याबरोबरच धरणांचे आयुर्मान वाढेल, तसेच जमिनीची सुपीकता वाढून शेती उत्पादनात वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
---
चौकट
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमुळे दिलासा
गुरुवारी (ता. १४) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धरणातील गाळउपसा धोरणास मान्यता मिळाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या धोरणानुसार कंत्राटदारांकडून काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना मोफत दिला जाणार असून, केवळ वाहतूक खर्च त्यांना करावा लागणार आहे. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढून उत्पादनात सुधारणा होईल. उत्पन्नात वाढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, साक्री तालुक्यातील आदिवासी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी हा खर्चही करू शकत नसल्याने शासनाने त्यावरही उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गाळाच्या परिणामानुसार कंत्राटाचा कालावधी पाच ते दहा वर्षापर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. गाळउपसा करताना नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली जाणार नाही, याची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
---
कोट
शासनाच्या अनेक लोकोपयोगी योजना आहेत. धरणातील गाळउपसा धोरणास शासनाने मान्यता देत एक चांगल्या उपक्रमास बळ दिले आहे. नजीकच्या काळात गाळउपसा धोरणास साक्री तालुक्यातही बळ दिले जावे.
- गिरीश नेरकर,
तालुकाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)
