सात वर्षांनी मानधनाचा आदेश
आरटीआयमुळे प्रकार उघड; पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना रक्कम देण्याचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ११ : २०१९ मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान फिरत्या पथकात सहायक म्हणून काम केलेल्या कर्मचाऱ्याला सात वर्षांनंतरही मानधन न दिल्याने राज्य माहिती आयोगाने पुणे जिल्हा निवडणूक शाखेला दणका दिला आहे. माहिती अधिकारातून हा प्रकार उघड झाल्यानंतर मानधनासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच अपील मागे घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यावर दबाव टाकल्याचेही सुनावणीत स्पष्ट झाले. या प्रकरणी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० दिवसांत संबंधित कर्मचाऱ्याला देय मानधन अदा करावे, असे आदेश माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी दिले.
कृषी विभागातील लघुलेखक राजेंद्र मारुती कारळे यांनी २०१९ मध्ये २०९ शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील फिरत्या पथकात सहायक म्हणून काम केले होते. निवडणुकीचे काम पूर्ण केल्यानंतरही मानधन मिळाले नसल्याने त्यांनी वारंवार पाठपुरावा केला. प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी १५ जुलै २०२५ रोजी माहिती अधिकारातून मानधनाची साक्षांकित प्रत व तपशील मागितला.
माहिती देण्यासही टाळाटाळ
जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार (निवडणूक) सायली धस यांनी माहिती देण्याऐवजी कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहण्यास सांगितले. त्यानंतर प्रथम अपिलीय अधिकारी प्रशांत खताळ यांनी शोध घेऊन ३० दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याचीही अंमलबजावणी न झाल्याने कारळे यांनी माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील केले.
१७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी कारळे यांनी काम केल्याची नोंद असल्याचे मान्य केले; मात्र २०१९ च्या कामाचे मानधन देण्यासाठी सध्या निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले.
सुनावणीनंतर कारळे यांनी ‘मानधन मिळाले असून अपील मागे घेत आहे,’ असे पत्र आयोगाला दिले. सुनावणीतील अधिकाऱ्यांचे वक्तव्य आणि या पत्रातील विसंगती लक्षात घेऊन आयोगाने हे पत्र अमान्य केले. कर्मचाऱ्यावर दबाव टाकून पत्र लिहून घेतल्याचा प्रकार असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.
३० दिवसांत मानधन द्या
माहिती अधिकार कायद्यातील कलम १९(८)(क)(दोन) नुसार पुणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी कारळे यांना नियमानुसार देय मानधन ३० दिवसांत विनामूल्य नोंदणीकृत डाकेने द्यावे, असे आयोगाने आदेशात नमूद केले आहे. तसेच राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्काल्लिंगम यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून मानधन मिळण्याची कार्यवाही सुनिश्चित करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
