एन्कर
चौकशी प्रलंबित असतानाच आणखी १८ होर्डिंग्जला परवानगी
चौकशीची मागणी; आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनचा आक्षेप
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १४ : उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असतानाच जाहिरात व परवाने विभागाने वादग्रस्त ठेकेदाराला शहरात नव्याने १८ ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्यास परवानगी दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. यापूर्वी २८ जागांसाठी परवानगी घेऊन ६३ हून अधिक होर्डिंग्ज उभारून महापालिकेची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या ठेकेदाराची चौकशी प्रलंबित असतानाच ही मंजुरी देण्यात आल्याने नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी असोसिएशनने आयुक्त मनिषा खत्री आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महापालिकेच्या राखीव जागांवर होर्डिंग्ज लावण्याचे काम २०२२ मध्ये निविदा प्रक्रियेद्वारे पुण्यातील मार्क्विस ॲडव्हर्टायझिंग ॲन्ड मार्केटिंग या कंपनीला देण्यात आले होते. निविदेत विशिष्ट ठेकेदाराला लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप त्या वेळी वेल्फेअर असोसिएशनने केला होता. ठेकेदाराला केवळ २८ होर्डिंग्जची परवानगी असताना प्रत्यक्षात ६३ हून अधिक होर्डिंग्ज उभारण्यात आल्याने महापालिकेला केवळ २८ होर्डिंग्जचेच उत्पन्न मिळाल्याचा दावा संघटनेने केला होता. या प्रकरणात तत्कालीन आयुक्त अशोक करंजकर यांनी चौकशी समिती गठित केली होती. त्या समितीचा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात असतानाच संबंधित कंपनीला शहरातील एकूण ४५ जागांवर होर्डिंग्जची परवानगी असल्याचे समोर आले आहे. त्यातच आता नव्याने १८ ठिकाणांची भर पडली आहे.
--चौकट
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान
नवीन जागांसाठी स्वतंत्र निविदा काढल्यास स्पर्धेमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली असती, अशी भूमिका असोसिएशनने मांडली आहे. संबंधित ठेकेदाराने अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष विक्रम कदम यांनी केला आहे. दुसरीकडे हे काम नियमानुसारच देण्यात आल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात येत आहे. विक्रम कदम म्हणाले, कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असतानाही ठेकेदाराला पुन्हा काम देण्यात आले असून त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून ठेका रद्द न झाल्यास आंदोलन छेडले जाईल.
