एन्कर
नियमित वेतनश्रेणीचा मार्ग मोकळा
प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेपुढे; १०८१ कर्मचाऱ्यांना लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २१ : महापालिका आस्थापनेवर सरळसेवा आणि अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित निश्चित वेतनाच्या पुनर्विलोकनाचा महत्त्वाचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देऊन राज्य शासनाकडे पाठविण्यासाठी तो महासभेपुढे ठेवण्यात आला असून, त्यामुळे एकत्रित वेतनावर कार्यरत असलेल्या सुमारे १०८१ कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीसह थकबाकीच्या फरकाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
प्रस्तावानुसार, २०१३ पासून आजतागायत महापालिकेच्या सेवेत सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या तारखेपासून संबंधित पदासाठी अनुज्ञेय असलेली नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी आणि वेतनातील फरकाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने अदा करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच अनुकंपा तत्त्वावर, लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार किंवा सरळसेवेने रुजू झालेल्या आणि ज्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी अद्याप पूर्ण झालेला नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना ठरावाच्या तारखेपासून शासनाच्या नव्या परिविक्षाधीन धोरणानुसार संवर्गाच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन द्यावे, अशीही मागणी प्रस्तावात नमूद आहे. यापूर्वी २००१ पूर्वी अनुकंपा व सरळसेवेने भरती होणाऱ्यांना थेट नियमित वेतनश्रेणी दिली जात होती. मात्र ३० डिसेंबर २००० च्या महासभा ठरावानंतर सुरुवातीची तीन वर्षे फिक्स पे देण्याची पद्धत सुरू झाली. दरम्यान, २००१ ते २०१३ या काळात नियुक्त झालेल्यांना शासनाच्या ७ जून २०२२ च्या पत्राच्या आधारे नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित वेतनश्रेणी देऊन फरकाची रक्कम एकरकमी अदा करण्यात आली होती. त्याच न्यायाने २०१३ नंतर रुजू झालेल्यांनाही लाभ द्यावा, अशी आग्रही मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेना, नगरसेवक राहुल दिवे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी निवेदनांद्वारे केली होती.
--चौकट
फरकाची रक्कम द्यावी लागणार
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, जून २०२१ ते जून २०२६ या कालावधीत अनुकंपा तत्त्वावर सुमारे २५० कर्मचारी एकत्रित वेतनावर सेवेत दाखल झाले असून त्यांना एक ते पाच वर्षांच्या वेतनफरकाचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार गट-क मधील सुमारे ४८ उमेदवार आणि निवृत्त व दिवंगत सफाई कामगारांच्या वारसांपैकी सुमारे ७८३ उमेदवारांनाही या निर्णयाचा फायदा होऊन त्यांना फरकाची रक्कम द्यावी लागणार आहे.
