रिंगरोडसाठी कारागृहाची तीन एकर जमीन हस्तांतरित
पॅकेज-५च्या कामाला गती; सुरक्षा, विहीर, वृक्षलागवड व रस्त्यांबाबत शासनाच्या अटी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २१ : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाला गती देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. रिंगरोडच्या पॅकेज-५साठी बाधित होणारी नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या ताब्यातील १.२३८ हेक्टर (सुमारे तीन एकर) जमीन महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास गृह विभागाने शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या टप्प्यातील कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एकलहरा ते सिन्नर फाटा रस्त्यालगत देवळाली गावाच्या हद्दीतील गट क्रमांक १६४/ब, १६५, १६६ आणि १६७ क २/३ मधील सुमारे ६०० मीटर लांबीचा भूखंड रिंगरोडसाठी बाधित होत आहे. या जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याची मागणी महामंडळाने केली होती. सिंहस्थ काळात भाविक आणि वाहनांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेता रिंगरोड महत्त्वाचा ठरणार असून, जमीन उपलब्ध झाल्याने पॅकेज-५च्या कामांना वेग येण्याची शक्यता आहे.
जमीन हस्तांतरणास मंजुरी देताना शासनाने कारागृहाची सुरक्षा आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने विविध अटी घातल्या आहेत. बाधित शेतीसाठी नवीन विहीर बांधणे किंवा अस्तित्वातील विहिरीची पुनर्बांधणी करणे, तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या दुप्पट संख्येने वृक्षलागवड करणे, सुरक्षा भिंत बाधित झाल्यास नवीन भिंत उभारणे तसेच कारागृह परिसरातील बाधित पोहोच व अंतर्गत रस्ते नव्याने बांधून देणे संबंधित यंत्रणेला बंधनकारक करण्यात आले आहे.
