राज्य सहकारी बँकेतर्फे पोलिसांना
एक हजार ७६८ कोटींचे गृहकर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १४ : राज्यातील पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना घर बांधण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह अर्थात राज्य सहकारी बँकेतर्फे एक हजार ७६८ कोटींचे कर्ज उभारणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शासनाने यापूर्वी नऊ हजार ७८१ पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या घरबांधणी प्रस्तावांच्या आधारे आणखी पाच हजार ४५९ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण मंडळाने सर्व क्षेत्रांतील बँकांकडून निविदा मागविल्या होत्या. यात राज्य सहकारी बँकेची निविदा अंतिम करण्यात आली. मागील काही वर्षांत राज्य सहकारी बँकेने आपल्या आर्थिक प्रगतीत सातत्य ठेवल्यानेच हे शक्य झाल्याचे बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी म्हटले आहे.
७.८५ टक्क्यांनी मिळणार कर्ज
गृह विभागाने १२ मे २०२६ ला गृहकर्जासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून, त्यानुसार पाच हजार ४५९ घरांसाठी एक हजार ७६८ कोटींची रक्कम ७.८५ टक्के इतक्या व्याजदराने देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांच्या कार्यालयास ही रक्कम पुरविण्यात येईल. कर्जधारकांचा टर्म इन्शुरन्स काढण्यात येणार आहे.
