२०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण कायदा लागू करावा

NSK26H22212 नंदुरबार : आंदोलनात सहभागी झालेले राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष नितेंद्र चौधरी, दीपक वसावे, शरद घुगे, जगदीश पाटील, पुरुषोत्तम काळे आदी. --- राज्य शिक्षक परिषदेचे आंदोलन २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी सेवा संरक्षण कायदा करावा सकाळ वृत्तसेवा नंदुरबार : सन २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवा संरक्षण मिळावे व त्यांना टीईटीच्या अनिवार्यतेतून कायमस्वरूपी मुक्ती द्यावी, या प्रमुख मागणीसाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या (प्राथमिक विभाग) नंदुरबार शाखेतर्फे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यांच्या २३ ऑगस्ट २०१० च्या अधिसूचनेच्या, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या २९ मे २०२६ रोजीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील लाखो शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. २०१० पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक तत्कालीन नियमांनुसार व वैध निवड प्रक्रियेद्वारे सेवेत आले असून, त्यांनी अनेक वर्षे शिक्षण क्षेत्रात योगदान दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवा हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाने आगामी पावसाळी अधिवेशनात विशेष विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या शिक्षकांना टीईटीमधून कायमस्वरूपी मुक्ती द्यावी, त्यांची सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती व इतर लाभांचे संरक्षण करावे, संसदेत आवश्यक कायदेशीर दुरुस्ती करणे आदी प्रमुख मागण्या यात करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनात जिल्ह्यातील सुमारे ४०० ते ५०० शिक्षकांनी सहभाग नोंदविला. या वेळी जिल्हाध्यक्ष नितेंद्र चौधरी, जिल्हा कार्यवाह दीपक वसावे, जिल्हा कोषाध्यक्ष शरद घुगे, जिल्हा प्रवक्ता जगदीश पाटील, प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे, राकेश आव्हाड, रामकृष्ण बागल, किरण घरटे, दिनेश मोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित होते.