राष्ट्रीय योग कायदा करा

धुळे टुडे २ साठी... --- फोटो-NSK26H22264 धुळे : जागतिक योग दिनानिमित्त योग विद्याधामतर्फे आयोजित कार्यक्रमात सहभागी नागरिक. --- योग शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय योग कायदा व्हावा --- योग शिक्षकांसह संलग्न संघटनांची मागणी, संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. २२ : जगभरात योगाला अभूतपूर्व मान्यता मिळत असताना तो घराघरांत पोहोचवणाऱ्या योग शिक्षकांना मात्र आजही रोजगार, सन्मान आणि कायदेशीर संरक्षण नाही. हा हक्क त्यांना मिळावा यासाठी नवी दिल्ली येथील योग फ्रंट संघटना आणि राष्ट्रीय योग व्यावसायिक आघाडी संघटना गेल्या पाच वर्षापासून संघर्ष करत आहेत. या संघटनांनी राष्ट्रीय योग कायद्याची मागणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर योगाचा गौरव होत असताना भारतातील हजारो प्रशिक्षित योग शिक्षकांना स्थिर रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा मिळत नसल्याची खंत देशभरातील योग शिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे. योग शिक्षकांनी विविध पदव्या आणि प्रमाणपत्रे मिळवून समाजाच्या आरोग्यवृद्धीसाठी स्वतःला समर्पित केले आहे. मुलांमध्ये चांगले संस्कार रुजवणे, तरुणांना व्यसनमुक्त करणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना निरोगी जीवनशैली देणे असे महत्त्वपूर्ण कार्य ते करत आहेत. मात्र, या योगदानाच्या तुलनेत त्यांना अपेक्षित सन्मान व रोजगाराच्या संधी मिळत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, योग शिक्षकांनी आता ‘राष्ट्रीय योग कायद्याची’ मागणी अधिक तीव्र केली आहे. सरकारकडून योगाचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. परंतु, प्रत्यक्ष ग्राउंड लेव्हलवर काम करणाऱ्या पात्र शिक्षकांसाठी कोणतीही ठोस रोजगार व्यवस्था नाही. योग शिक्षक संघटनांच्या मते हा विषय केवळ रोजगाराचा नसून लाखो शिक्षकांच्या अस्तित्वाचा आणि भविष्याचा आहे. आम्हाला दया किंवा केवळ आश्वासने नकोत तर अधिकारांचे संरक्षण करणारी सक्षम व्यवस्था हवी अशी भूमिका शिक्षकांनी घेतली आहे. हा कायदा लागू होईपर्यंत आणि न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार शिक्षकांनी व्यक्त केला असल्याचे योगविद्याधाम धुळेच्या रेखा कदम, प्रा. वैशाली पाटील, भूषण मेहेश्रे, विनय पुष्करणा यांनी म्हटले आहे. प्रमुख मागण्या अशा प्रस्तावित राष्ट्रीय योग कायद्यांतर्गत पात्र शिक्षकांसाठी रोजगाराची हमी असावी, देशभरातील प्रशिक्षित योग शिक्षकांसाठी केंद्रीय नोंदणी असावी, योग क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण आणि सामाजिक सुरक्षा मिळावी अशा प्रमुख मागण्या आहेत. ---