एन्कर
-------------
व्यापारी गाळ्यांच्या भाड्यावरून महापालिका आक्रमक
गाळेधारकांकडून १२ वर्षांपासूनचे भाडे वसूल करणार
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २४ : महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी गाळ्यांच्या भाडेकरारावरून मनपा प्रशासन आणि गाळेधारक व्यापारी संघटना यांच्यात वाद उफाळला आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार करार करण्यास तयार असल्याचे संघटनेने म्हटले असले तरी, मनपाने मात्र २०१४ पासूनची थकीत भाड्याची रक्कम आधी भरण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.
गाळेधारक व्यापारी संघटनेने गेल्या महिन्यात महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले होते. त्यात इंदिरा गांधी संकुल, महात्मानगर येथील गाळ्यांना मनपाने १९ जूनला नोटीस बजावली होती. त्या नोटिशीला उत्तर देताना संघटनेने म्हटले की, शासन अधिसूचना नोव्हेंबर २०२३ नुसार नवीन भाडेदर निश्चित करून सर्व गाळेधारक करार करण्यास तयार आहेत. तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली न करता संघटनेसोबत बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी विनंती संघटनेने केली होती. या निवेदनाला उत्तर देताना जाहिरात व परवाने विभागाच्या उपायुक्तांनी संघटनेच्या पत्राला उत्तर देताना स्पष्टीकरण दिले. महापालिकेच्या व्यापारी गाळ्यांची मुदत ३१ मार्च २०१४ व ३१ मार्च २०१५ रोजीच संपुष्टात आली होती. तरीही संबंधित गाळेधारकांनी त्यानंतरही मनपाच्या मालमत्तेचा वापर सुरूच ठेवला.
महासभा ठराव क्र. ६०९ ऑक्टोंबर २०१६ नुसार गाळेधारकांना पंधरा वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही विशेष सवलत होती. त्यामुळे मुदत संपल्यापासूनचे देय भाडे व थकबाकी भरणे गाळेधारकांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. नवीन करार करण्याची तयारी दर्शवणे पुरेसे नाही. संबंधित गाळेधारकांनी देय असलेली थकीत भाडेपट्टा रक्कम व इतर आकारणी नियमानुसार अदा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मनपास लागू कायदे, नियम व करारातील अटीनुसार पुढील वसुलीची कारवाई करणे अपरिहार्य राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील कार्यवाही प्रचलित कायदे, शासन निर्णय व मनपा नियमानुसार करण्यात येईल, असेही मनपाने कळविले आहे.
------------------चौकट
दंड न लावण्याची सवलत
शासन अधिसूचना नोव्हेंबर २०२३ मधील नियम ५ (ब) नुसार थकीत रकमेवर प्रति महिना एक टक्का दंड आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, मनपाने अद्याप हा दंड आकारलेला नाही. त्यामुळे गाळेधारकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार लादण्यात आलेला नाही, असे मनपाने पत्रात नमूद केले आहे.
--------------------
