मनरेगा योजना

धुळे : टुडे पान ३ साठी..मेन -- फोटो क्रमांक : 22401 - एआय इमेज -- मनरेगातून ग्रामीण अर्थकारणाला मिळतेय गती! -- धुळे जिल्ह्यात वर्षभरात ३१ कोटी ८७ लाखांचा खर्च; एक जुलैपासून ‘व्हीबी-जी-राम जी’! सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. २४ : ग्रामीण भागातील मजूर कुटुंबांना हक्काचा रोजगार मिळवून देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) धुळे जिल्ह्यात आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये विविध विकासकामे आणि मजुरीवर ३१ कोटी ८७ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात कार्यरत १४ हजारांहून अधिक मंजूरांना या निधीपैकी ७५ टक्के रक्कम थेट हातामध्ये मजुरीच्या स्वरूपात पोहोचल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळाला आहे. आता एक जुलैपासून मनरेगा रद्द होत ‘विकसित भारत - रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच ‘व्हीबी-जी राम जी’ कायदा लागू होणार असून, या नव्या कायद्यांतर्गत मजुरांना आता मिळणाऱ्या १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवस हक्काचा रोजगार मिळणार आहे. - जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रोजगार पुरवण्यात यंदा साक्री तालुक्याने जिल्ह्यात बाजी मारली आहे. साक्री तालुक्याने अकुशल मजुरीवर सर्वाधिक सात कोटी ५५ लाख, साहित्यावर तीन कोटी २५ लाख आणि कुशल मजुरीवर १० लाख रुपयांचा खर्च केला. शिरपूर तालुक्याने अकुशल मजुरीवर सहा कोटी ३१ लाख, तर साहित्यावर ३२ लाख रुपये खर्च केले. शिंदखेडा तालुक्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे साहित्यावरील खर्च ‘शून्य’ असून, संपूर्ण चार कोटी ९५ लाखांचा निधी थेट मजुरांच्या श्रमावर खर्च झाला. धुळे तालुक्याने मजुरीवर चार कोटी ६४ लाख आणि साहित्यावर तीन कोटी ९२ लाख खर्च करत ताळमेळ राखला. जिल्ह्याचा प्रत्यक्ष कामांवरील खर्च ३१ कोटी २५ लाख तर प्रशासकीय खर्च ६२ लाख रुपये राहिला. - यंदा मजूर संख्येत घट जून २०२६ अखेरच्या लेबर बजेटनुसार जिल्ह्याचे उद्दिष्ट ९.४१ लाख मनुष्यदिवसांचे असताना ६.८८ लाख (७३.११ टक्के) उद्दिष्ट साध्य झाले. यात शिरपूर तालुक्याने सर्वाधिक १०३.०८ टक्के कामगिरी नोंदवली तर धुळे तालुका ५५.११ टक्क्यांसह सर्वात मागे आहे. सध्या जिल्ह्यात तीन हजार ३५४ कामे सुरू असून त्यावर १४ हजार ९८४ मजूर उपस्थित आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मजूर उपस्थितीत घट झाली असून, जून २०२५ मध्ये तीन हजार ६२६ कामांवर १७ हजार ५५९ मजूर कार्यरत होते. सध्या साक्री तालुक्यात सर्वाधिक चार हजार ६४९ तर शिंदखेडा तालुक्यात सर्वात कमी दोन हजार ६०९ मजूर कार्यरत आहेत. एप्रिल ते जूनदरम्यान जिल्ह्यात १४ हजार ६५० नवी कामे सुरू झाली ज्यामध्ये सर्वाधिक १४ हजार ४९८ कामे ‘घरकुल’ योजनांची आहेत. - १४-१ ..चौकट.. १४-१ एक जुलैपासून येणार नवीन कायदा! केंद्र सरकारने ग्रामीण भागाला अधिक बळकट करण्यासाठी ‘विकसित भारत- रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच ‘व्हीबी- जी राम जी’ कायदा २०२५ लागू केला आहे. हा कायदा एक जुलैपासून देशभरात पूर्णपणे कार्यान्वित होत असून, याद्वारे जुना ‘मनरेगा’ कायदा रद्द करण्यात येणार आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत मजुरांना आता मिळणाऱ्या १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवस हक्काचा रोजगार मिळणार असून, वेळेत काम न मिळाल्यास मजुरांना बेरोजगारी भत्ता दिला जाईल. तसेच, शेती हंगामात मजुरांची टंचाई भासू नये म्हणून ६० दिवस कामे बंद ठेवण्याचा अधिकार राज्यांना असेल. मजुरांची हजेरी पूर्णपणे बायोमेट्रिक पद्धतीने होणार असून, कामांचे नियोजन आणि देखरेख थेट एआय व सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाद्वारे केली जाईल.