शासकीय कार्यालयांकडूनच फायर ऑडीटला थंड प्रतिसाद

टूडे साठी ---------- शासकीय कार्यालयांकडूनच फायर ऑडिटला थंड प्रतिसाद महापालिकेचा इशारा हवेत विरला सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २५ : महापालिका हद्दीतील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनीच फायर ऑडिटच्या नियमाला हरताळ फासला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी महापालिका अग्निशमन विभागाने अहवाल न सादर करणाऱ्या आस्थापनांचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करून इमारत सील करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, त्यानंतरही एकाही शासकीय कार्यालयाने फायर ऑडिटचा अहवाल सादर केलेला नाही. राज्य शासनाच्या २००६ च्या आगप्रतिबंधक कायद्यानुसार आणि २०२३ च्या सुधारित नियमांनुसार शासकीय, निमशासकीय, हॉटेल, रुग्णालय, शाळा, मॉल, पेट्रोलपंप यांसारख्या इमारतींना वर्षातून दोनदा फायर ऑडिट करून अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. खासगी आस्थापनांकडून काही प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला असला तरी शासकीय यंत्रणाच या नियमांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी याला दुजोरा देताना सांगितले की, गेल्या दोन महिन्यांत एकही शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयाचा फायर ऑडिट अहवाल प्राप्त झालेला नाही. केवळ शालिमार चौकातील संदर्भ सेवा रुग्णालय आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालयाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता महापालिका या कार्यालयांवर नेमकी कोणती कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे. कायद्यानुसार अहवाल सादर न करणाऱ्यांवर सहा महिन्यांपासून तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि २० ते ५० हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. ---------------------