टूडे साठी
-------------
संपुष्टात आलेले आरक्षण पुन्हा टाकता येणार नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; जमीनमालकांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ३१ : महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या कलम १२७ अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एखाद्या जमिनीवरील आरक्षण संपुष्टात आले असेल, तर त्याच जागेवर नवीन विकास आराखड्यात वेगळे प्रयोजन दाखवून पुन्हा आरक्षण टाकता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे महापालिका हद्दीतील शंभरपेक्षा अधिक दुबार आरक्षणांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, वेळेत जमीन संपादित न झालेल्या जमीनमालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नाशिकमधील बाबूराव जाधव विरुद्ध नाशिक महापालिका व महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात न्यायाधीश मकरंद एस. कर्णिक आणि न्यायाधीश रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. आनंदवली परिसरातील सर्व्हे क्रमांक १४/१/अ/३ मधील बाबूराव जाधव यांच्या १,५०० चौरस मीटर जमिनीवरून हा वाद निर्माण झाला होता. महापालिकेच्या १६ नोव्हेंबर १९९३ रोजीच्या विकास आराखड्यात ही जमीन वीज उपकेंद्र व टपाल कार्यालयासाठी आरक्षित केली होती. मात्र, आरक्षण लागू झाल्यानंतरही प्रशासनाकडून दहा वर्षांच्या कालावधीत जमीन संपादित केली नाही. त्यामुळे जमीनमालकांनी १२ डिसेंबर २००६ रोजी महापालिकेला खरेदी नोटीस बजावली. या तरतुदीनुसार नोटीस दिल्यानंतर निर्धारित कालावधीत संबंधित यंत्रणेने जमीन संपादनाची कार्यवाही न केल्यास आरक्षण संपुष्टात येण्याची तरतूद आहे. मात्र, आरक्षणाची प्रक्रिया संपुष्टात आल्यानंतरही प्रशासनाने ९ जानेवारी २०१७ रोजीच्या नवीन विकास आराखड्यात याच जमिनीवर ‘सार्वजनिक सुविधा’ या प्रयोजनासाठी आरक्षण क्रमांक २४४ पुन्हा लागू केले. पूर्वीचे आरक्षण संपल्यानंतर त्याच जागेवर नव्या नावाने अथवा वेगळ्या प्रयोजनासाठी आरक्षण लादण्यास कायदेशीर आधार नसल्याचा दावा करत जाधव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना, कलम १२७ मधील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षण वैधानिकरीत्या संपुष्टात येते. त्यानंतर त्याच जमिनीवर केवळ प्रयोजन बदलून पुन्हा आरक्षण टाकणे म्हणजे कलम १२७ च्या तरतुदींना बगल देण्याचा प्रकार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे मालमत्तेच्या अधिकारावरही परिणाम होत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रशासनाची कारवाई कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे स्पष्ट केले. कलम १२७ अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षण संपुष्टात येते आणि त्याच जमिनीवर पुन्हा आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने २०१७ च्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक २४४ रद्द करत जाधव यांची जमीन आरक्षणातून मुक्त केली. तसेच संबंधित जमीन नियमानुसार वापरण्याचा मार्ग मोकळा केला.
-------------------चौकट
शंभरहून अधिक दुबार आरक्षणांवर परिणाम
महापालिका हद्दीत विविध प्रयोजनांसाठी सुमारे ४२५ आरक्षणे टाकली आहेत. त्यापैकी शंभरपेक्षा अधिक आरक्षणे दुबार असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आधार घेत संबंधित जमीनमालकांकडून अशा आरक्षणांना न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकदा कायदेशीर प्रक्रियेतून आरक्षण संपुष्टात आले असताना त्याच जमिनीवर केवळ आरक्षणाचे नाव किंवा प्रयोजन बदलून ते पुन्हा लागू करणे योग्य ठरणार नाही, हा या निकालाचा महत्त्वाचा निष्कर्ष मानला जात आहे.
-------------------------
