पीटीसी समोरील जागा
सरकारजमा करणारच!
प्रशासनाची उच्च न्यायालयात ठाम भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २ : शहरातील मध्यवर्ती त्र्यंबक रोडवरील पोलिस अकादमीसमोरील हजारो कोटी रुपये किमतीच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहारप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने उच्च न्यायालयात ठाम भूमिका घेतली आहे. सर्व्हे क्र. ७५०, ७५१ आणि ७५५ (फायनल प्लॉट नं. ५४१) या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत कुळ कायदा तसेच शहरी जमीन धारणा कायद्याचे थेट उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत अप्पर तहसीलदारांनी हे व्यवहार रद्दबातल करून जमीन सरकारजमा करण्याचा आदेश दिला होता.
या कारवाईला आव्हान देत संबंधित याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी (ता. २) उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. अप्पर तहसीलदार अमोल निकम यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ७ जानेवारी २०२६ रोजी देण्यात आलेला आदेश कायदेशीर व योग्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या रिट याचिका क्र. ७२८, ७३३, ७५०, ७५१ आणि ८७४ ला प्रशासनाने विरोध दर्शविला आहे.
विशाल अहिरराव यांनी जिल्हाधिकारी आणि महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणातील खरेदीखतांबाबतही प्रशासनाकडून तपास सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान या जमिनीवरील संबंधित कंपनीचा हक्क प्रशासनाने फेटाळून लावला असून, खरेदी दस्तांची सत्यताही तपासली जात आहे.
दरम्यान, सह जिल्हा निबंधक, मुंबई यांनी दस्त क्र. १०२४/८८, १०२५/८८ आणि १०२६/८८ हे नमूद मालमत्तेशी संबंधित नसल्याचे तसेच ते मुद्रांक शुल्काच्या प्रक्रियेसाठी प्रलंबित असल्याचे कळविले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी दुय्यम निबंधक, नाशिक यांच्याकडे १६ सप्टेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
