सेकंड मेन टुडे एक
--
(महापालिका इमारतीचा फोटो वापरावा)
--
गाळेप्रश्नी शासनाची ‘तारीख पे तारीख’
पुन्हा मागविला फेरअभिप्राय मागविला; वस्तुनिष्ठ अहवालाचे काम सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ३ : महापालिकेच्या विविध व्यापारी संकुलांमधील २ हजार ३६८ गाळेधारकांच्या भाडेपट्टा मुदतवाढ आणि थकीत वसुलीचा प्रश्न पुन्हा शासनाकडून महापालिकेकडे आला आहे. आधी पाठविलेल्या प्रस्ताव तसेच वस्तुनिष्ठ अहवालावर ८ ऑगस्टला पुन्हा फेरअभिप्राय पाठविण्याबाबत महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे गाळे प्रश्नानावर शासनाकडून निर्णय येणे अपेक्षित असताना आता पुन्हा पाठविलेल्या पत्रावरून महापालिका शासनाला फेरअभिप्राय देणार आहे. त्यामुळे गाळेप्रश्न सुटण्याची चिन्ह दिसून येत नसून शासनाकडून केवळ चालढकल सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांची भाडेपट्टा मुदत २०१२ मध्ये संपल्यानंतर भाडेदर आणि नुकसानभरपाईचा प्रश्न निर्माण झाला. २०१३ मध्ये महापालिकेने ८ टक्के भाडे आकारणीचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात गाळेधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली. २०१९ मध्ये न्यायालयीन निर्णयानंतर भाड्याऐवजी नुकसानभरपाईच्या मुद्द्यावर प्रक्रिया करण्याची वेळ महापालिकेवर आली.
८ टक्क्यानुसार ९० कोटी वसूल
दरम्यान, शासनाने २०१९ मध्ये नव्या नियमावलीनुसार मूल्यांकनाच्या ८ टक्के दराने आकारणीची तरतूद केली. त्यानुसार महापालिकेने नोटिसा बजावून सुमारे ९० कोटी रुपयांची वसुली केली. मात्र, २०२२ मध्ये शासनाने या दराने आकारणी व वसुलीला स्थगिती दिली.
२ व ३ टक्के दराचा यापूर्वी प्रस्ताव सादर
२०२३ मध्ये शासनाने नव्या नियमांनुसार स्थानिक पातळीवर दर निश्चितीसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. तत्कालीन आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्या समितीने ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी २०१९ पर्यंत ८ टक्के आणि त्यानंतर ४ व ५ टक्के दराचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, त्यानंतर शासनाकडून २ व ३ टक्के दराच्या पर्यायाचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना झाल्या. त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला.
चौकट
फेरभिप्राय तयार करण्याचे काम सुरू
महापालिका प्रशासनाकडून पूर्वी सादर केलेला प्रस्ताव, त्यातील आर्थिक परिणाम आणि उपलब्ध वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे फेरअभिप्राय तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा अभिप्राय अंतिम झाल्यानंतर शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
