शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासनाला घेरणार
उपशीर्षक
तक्रार निवारण सभा तातडीने घ्या; संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ४ : जिल्ह्यातील हजारो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रशासकीय, सेवाविषयक, वेतन व आर्थिक प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याने माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
प्रलंबित प्रश्नांच्या तातडीच्या निवारणासाठी तक्रार निवारण सभा आयोजित करावी; अन्यथा आगामी काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा समन्वय समितीच्या बैठकीत देण्यात आला. शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच शिक्षक यासंदर्भात आक्रमक पवित्र्यात आले आहेत.
वैद्यकीय बिले गायब?
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांचा प्रश्न गंभीर बनला असून एप्रिल-मे २०२६ पासून शिक्षण विभागाकडे जमा करण्यात आलेली काही वैद्यकीय बिले अद्याप सापडत नसल्याच्या तक्रारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहेत. उपचारासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च केल्यानंतर प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वारंवार कार्यालयात जावे लागत आहे.
जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठका, चौकशी व इतर प्रशासकीय कामांसाठी वारंवार नाशिक विभागीय कार्यालयात जावे लागत असल्याने जिल्ह्यातील नियमित कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे कारण दिले जात असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.
मात्र अधिकारी बाहेर असतील तर पर्यायी प्रशासकीय व्यवस्था करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अधिकारी नाशिकला गेले म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित राहणे योग्य नाही, अशी संतप्त भूमिका संघटनांनी घेतली.
बैठकीस जिल्ह्याचे मार्गदर्शक प्र. ह. दलाल, ज्येष्ठ शिक्षक नेते पी. एस. सोनवणे, समन्वयक तुळशीराम सोनवणे, डॉ. मिलिंद बागूल यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चौकट
प्रशासकीय कामात वेळ खर्ची
शिक्षक दिन हा शिक्षकांच्या ज्ञानदानाच्या कार्याचा गौरव करणारा दिवस असताना, शिक्षकांना मात्र आपल्या हक्काच्या सेवा-सुविधा, वेतनविषयक प्रश्न, आर्थिक देयके आणि प्रशासकीय कामांसाठी वारंवार शिक्षण विभागाच्या कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांचा मौल्यवान वेळ अध्यापनाऐवजी प्रशासकीय कामकाजात खर्च होत असून त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामकाजावर होत असल्याची खंत संघटनांनी व्यक्त केली.
-------------
