लोगो :
घटनाचक्र
लेखक : अभय सुपेकर
शीर्षक
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची तड लावावी
लीड...
गेले काही महिने आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, आश्रमशाळा आणि तेथील सुविधा अशा मुद्यांवरून वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. त्याकडे कोणत्याही अभिनिवेषाने न पाहता, त्यांच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने पावले पडली पाहिजेत. तसेच, आदिवासी विकास विभागाच्या कामकाजात परिणामकारकता, विभागाचा सरकारच्या अन्य खात्यांशी समन्वयात गतिमानता आणि गुणवत्ता आणली गेली पाहिजे.
गेले काही दिवस झाले आदिवासी विद्यार्थी, त्यांच्या समस्या, त्यांना तोंड द्यावे लागत असलेले प्रश्न, तसेच त्याची त्यांना मोजावी लागत असलेली किंमत यावर सातत्याने चर्चा होत आहे. सरकार आणि प्रशासन या दोघांवर आगपाखड केली जाते. अशाही स्थितीत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या संपलेल्या आहेत किंवा त्यांच्याबाबतच्या घटना घडणे, हेही थांबलेले नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई आश्रमशाळेतील तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला. त्यानंतर राज्यातील सर्वच आश्रमशाळांची स्थिती, तेथील सोयी-सुविधा, त्यातील कमतरता, तेथील निवासी विद्यार्थ्यांना तोंड द्याव्या लागणाऱ्या अडचणी अशा कितीतरी बाबींच्या तपासणीचे सत्र सुरू झाले. तरीही हाल काही थांबलेले नाहीत.
अगदी दोनच दिवसांपूर्वी विसापूर (ता. कळवण) येथील आश्रमशाळेत असलेली विद्यार्थिनी सृष्टी सूर्यवंशी आजारी होती. तिला अधिक त्रास होऊ लागल्यावर कळवणच्या रुग्णालयात हलविल्यावर तिचे निधन झाले. त्यावरून जनक्षोभ उसळला. अखेर आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी प्रभारी मुख्याध्यापक, आश्रमशाळेच्या अधीक्षिका आणि शिक्षणविस्तार अधिकारी यांना निलंबित केले. मृत विद्यार्थिनीच्या नातेवाइकांना पाच लाख रुपयांची मदतही जाहीर केली. त्या घटनेला काही तास उलटत नाहीत, तोच त्याच आश्रमशाळेतील २४ विद्यार्थिनींची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी, लावण्या भोंडवे या त्र्यंबकेश्वर येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येचे प्रकरण घडले. तिच्या कुटुंबीयांनी सखोल चौकशीची मागणी केली. आदिवासी संघटना आणि विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थात्मक उणिवांवर बोट ठेवत आक्षेप नोंदविले. त्याहीआधी जोपूळ (ता. दिंडोरी) येथील आश्रमशाळेतील हरिदास अंबादास शेखरे या मुलाने आत्महत्या केली. या प्रकरणी ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल आहे. संस्थाचालकासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे.
या घटना एका बाजूला असतानाच आदिवासी वसतिगृहातील असुविधा, गैरसोयी आणि अनागोंदी कारभार यांच्याकडे लक्षवेध करण्यासाठी गेले १३ दिवस आदिवासी विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले. ते मागे घेतले असले, तरी आंदोलनापासून विद्यार्थी हटलेले नाहीत, ते मात्र कायम आहे. वसतिगृहातील असुविधांसह सेंट्रल किचन रद्द करावे, डोनेशनच्या नावाखालील लूट थांबवावी, गत दोन वर्षांत ५९३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी राजीनामा द्यावा, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. त्यांच्या समक्षही त्याचा उच्चार केला गेला. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींचीही आंदोलकांनी भेट घेत समस्यांचा पाढा वाचला. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या अभिजित दीपके यांनीही आंदोलकांशी भेट घेऊन बातचीत केली. एकूण विद्यार्थी संघटना आपल्या मागण्यांवर अधिक आक्रमक आहेत. समस्या सुटाव्यात, हीच त्यांची एकमेव मागणी आहे.
अशा या घटनांच्या मालिकांमुळे आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहे यांचा कारभार हा चिंतेचा आणि व्यवस्थात्मक सुधारणांसाठी आव्हानात्मक; पण नाजूक विषय आहे. गत दोन वर्षांत १७ ऑगस्टपर्यंत ५८३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता, आता हा आकडा ४ सप्टेंबरपर्यंत ५९२ झाल्याचा आरोप आंदोलक करीत आहेत. दरम्यान, याबाबत आता आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मृत्यूच्या घटनांचा सखोल अभ्यास, चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत उपाययोजना सुचवून त्यांची कार्यवाहीदेखील करेल. त्याचाही अहवाल देईल. ही प्रशासकीय, सुधारणात्मक बाब म्हणून मान्य. तिचे स्वागत केले, तरीही विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे, अडचणींचे मुळापासून निराकरण कसे होईल, केव्हा होईल, हा प्रश्न उरतोच.
मुळात आदिवासी विकास विभागासाठी खास अशी आर्थिक तरतूद आहे. त्यासाठी स्वतंत्र मंत्री आणि प्रशासकीय व्यवस्था आहे. तथापि, या विभागाच्या वाट्याला कागदावर असलेला निधी त्यांच्यापर्यंत येतो का? येणारा निधी पूर्णपणे त्याच कामावर खर्च होतो का? त्यातून आदिवासी बांधवांचे पूर्णांशाने कल्याण होते का? त्यांच्या विकासासाठी, त्यांच्यासाठी पालनपोषणापासून ते शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत व मूलभूत सुविधा यापर्यंत अपेक्षित बाबींवरील खर्च कितपत होतो, याचा नीट छडा लावावा. अनेकदा प्रशासकीय पातळीवर त्याची कार्यवाही होते, तसे आदेशही निघतात. तथापि, प्रत्यक्षात गावपातळीवर त्याची अंमलबजावणी किती व कशी होते, निधीला गळती तर लागत नाही ना, हे काटेकोर तपासले जाते का? हा प्रश्न आहे. आश्रमशाळांत शाळकरी मुलांच्या निवास, आहार, शिक्षणाची सुविधा आहे. त्यांच्या स्थापनेमागे विद्यार्थ्यांचे कुपोषण थांबण्यापासून त्यांचा शैक्षणिक, सर्वांगीण विकास व्हावा, हा हेतू आहे. मात्र, सेंट्रल किचनमधील अन्न आणि त्याची गुणवत्ता, त्यांची तपासणी हा आंदोलकांनी उपस्थित केलेला प्रश्न कळीचा आहे. त्यांची ही सुविधा बंद करून त्या-त्या आश्रमशाळेतच अन्न शिजावे, अशी मागणी आहे. काही महिन्यांपूर्वी इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी त्याच्या कारभाराचा पर्दाफाश केला होता. मंत्री उईकेंनी त्याची गंभीर दखलही घेतली होती. तीच गत आश्रमशाळांंमधील भौतिक सुविधांची आहे. त्यांच्या इमारती आणि त्यांची सुरक्षितता, जंगली श्वापदांपासून ते साप-विंचूंपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांना बेडही नसतात. याशिवाय, तेथील स्वयंपाकघर, अग्निसुरक्षा, इमारतीची देखभाल, दुरुस्ती, रंगरंगोटी, आवारासाठी संरक्षक भिंती, कुंपण, विशेषतः विद्यार्थिनींची सुरक्षितता आणि त्यांच्या आरोग्यविषयक अडचणी, समस्या अशा बाबींकडेही लक्ष द्यावे लागते. तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून शिक्षकांपर्यंत व्यवस्था आहे. तथापि, त्यांची पूर्णवेळ उपलब्धता हा वादाचा मुद्दा आहे. आदिवासी विकास विभागाला खात्यांतर्गत समन्वयासह आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, वीज, प्रशासकीय व्यवस्थापन अशा कितीतरी विभागांशी कामकाजाचा मेळ घालावा लागतो. त्यांच्याशी समन्वयाने काम चालते. या विभागाचा अन्य सहयोगी विभागांवर थेट अंकुश नसल्याने त्यांच्या कामकाजासाठी अनेक मार्गदर्शक सूचना जरी असल्या, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना ती तितक्याशा सहजपणे, वेगाने होत नाही. अनेकदा या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना समस्यांना, प्रशासकीय अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यांची दमछाकही होते. त्यामुळे या विभागाला अनेक खाते, विभागांशी समन्वय साधत कामकाज करणे ही तारेवरची कसरत आहे. त्यामुळेच विभागाकडे आयुक्तालय, चार अपर आयुक्तालये, ३० प्रकल्प कार्यालये, शेकडो आश्रमशाळा यांचा मेळ घालणे आणि तेही राज्यभरातील भौगोलिक विस्तारात अनेकदा अडचणीचे ठरते, असे दिसते.
अर्थात, आदिवासी विकास विभागावरील प्रशासकीय आणि व्यवस्थात्मक ताण मान्य केला, तरी सध्या विद्यार्थ्यांना तोंड द्याव्या लागत असलेल्या समस्या आणि त्यांची तड लागावी, यासाठी ज्या न्याय्य मागण्या आहेत, त्याकडे अजिबात दुर्लक्ष होता कामा नये. मुद्दा हा आहे, की एकूण आयुक्तालयाच्या कामकाजात गतिमानता, प्रशासकीय सुधारणा, बदल कोणते केले पाहिजेत, याची चिकित्सा अभ्यासपूर्ण पद्धतीने केली पाहिजे. खात्यांतर्गत तसेच त्या अंतर्गत काम करीत असलेल्या संस्था आणि आस्थापनांमध्ये कामगार, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, तो अनुशेष तातडीने भरला गेला पाहिजे. शिवाय, या व्यवस्थांच्या कामकाजावर देखरेख, मूल्यमापन आणि कामकाजात सुधारणा यासाठी गाव ते राज्य पातळीपर्यंत अनेक समित्या, व्यवस्था आहेत. त्यांचे कारभार कागदावरच दिसतात, पदाधिकारी नामधारीच दिसतात. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना अनेकदा स्थानिक पातळीवरच प्रश्न न सुटल्याने थेट आदिवासी आयुक्तालयासमोर ठाण मांडावे लागते, हे खेदजनक आहे. स्थानिक समित्या, राजकीय नेते, पदाधिकारी हे केवळ नामधारी आणि पदापुरतेच आहेत की काय, असा प्रश्न पडतो. काही ठिकाणी तर अशा समित्या आहेत; पण त्यावर नियुक्त्याच झालेल्या नाहीत. प्रकल्पस्तरीय सनियंत्रण व मूल्यमापन समित्या तीन-चार वर्षांपासून त्यावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचीच वाट पाहत आहेत, मग कारभारात परिणामकारकता आणि गुणवत्ता कशी साधली जाणार, हा प्रश्न आहे. त्या नसल्याने आश्रमशाळा, वसतिगृहे यांच्याकडे समित्यांचे लक्षच राहिलेले नाही. स्थानिक आमदारांकडून त्याबाबत काम होणे अपेक्षित आहे, तेही तितकेसे परिणामकारकपणे होताना दिसत नाही. जेव्हा एखादी दुर्घटना घडते, विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतात, आंदोलनाचे हत्यार उपसतात, तेव्हाच ही मंडळी प्रश्न मिटविण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसते. त्याऐवजी त्यांनी नियमितपणे स्थानिक पातळीवर या संस्थांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा, त्यांच्या कामांचे मूल्यमापन करणे, त्यात अपेक्षित सुधारणांबाबत आग्रही भूमिका घेणे असे केले तर समस्यांचा पर्वत आणि अडचणींचा डोंगर उभा राहणार नाही.
