भद्रकाली कत्तलखाना बांधकामाची ई-निविदा रद्द
महापौरांकडून निर्णय; काँग्रेस गटनेते सुफी जीन यांचा आक्षेप
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ६ : महापालिका प्रशासनातर्फे भद्रकाली परिसरात कत्तलखाना आणि बीफ मार्केटच्या बांधकामासाठी काढलेला ५ कोटी रुपयांची ई- निविदा तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय महापौर हिमगौरी आडके यांनी घेतला आहे. दरम्यान त्यांच्या या निर्णयाला काँग्रेसचे गटनेते व नगरसेवक सुफी जीन याने आक्षेप नोंदविला असून, विविध मागण्यांचे पत्र महापालिका आयुक्तांच्या नावे दिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
महापौर हिमगौरी आडके यांनी निविदा रद्द केल्याची माहिती दिली आहे. नाशिक ही पवित्र कुंभभूमी आणि दक्षिण काशी आहे. येथील सांस्कृतिक परंपरेला आणि सकल हिंदू समाजाच्या धार्मिक भावनांना धक्का पोहोचवणारा कोणताही प्रशासकीय निर्णय या शहराची प्रथम नागरिक म्हणून मी कदापि खपवून घेणार नाही. कत्तलखान्यासाठी प्रस्तावित असलेला हा ५ कोटींचा निधी आता प्रलंबित रस्ते, पाणीपुरवठा आणि नागरिकांच्या इतर मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी वर्ग करण्यात येईल. नाशिकचा विकास आणि पावित्र्य जपणे, हेच आमचे प्रथम कर्तव्य आहे, अशी भूमिका महापौरांनी मांडली आहे.
दरम्यान नगरसेवक सुफी जीन यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की भद्रकाली येथील मटण व फिश मार्केटच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित ई-निविदा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत हरकत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व संबंधित घटकांशी चर्चा करून फेरविचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सध्याची इमारत जुनी व जीर्ण असून, परिसरात अस्वच्छता, दुर्गंधी, सांडपाणी व स्वच्छतेशी संबंधित समस्या निर्माण होत आहेत. प्रस्तावित कामामध्ये मार्केटसाठी इमारत, शेड, रिटेनिंग वॉल, संरक्षक भिंत, काँक्रीटीकरण, गटार व्यवस्था आदी मूलभूत कामांचा समावेश आहे. त्यामुळे या कामाचा उद्देश केवळ बाजारपेठेची निर्मिती नसून स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षितता व नियोजनबद्ध बाजार व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे. मार्केटला लागून महापालिकेची मौलाना आझाद शाळा असून, अस्वच्छतेमुळे विद्यार्थी, शिक्षकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याचे नमूद केले आहे. सर्वधर्मीय व्यापाऱ्यांच्या व्यवसाय व रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये त्यामुळे या कामास गती देण्याची आवश्यकता निवेदनातून व्यक्त केली आहे. निविदा रद्द करण्याचा निर्णय केवळ भावनिक किंवा राजकीय दृष्टिकोनातून न घेता, वस्तुनिष्ठ प्रशासकीय अहवाल, सार्वजनिक हित आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे विचारात घेऊनच घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
