टुडे १ ॲंकर
(एआय चित्र वापरता येईल)
---
जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी आता हेलपाटे नको
एक ते दोन वर्षांतील प्रलंबित नोंदींचे अधिकार तहसीलदारांना
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १० : जन्म-मृत्यूची नोंद वेळेत न झाल्याने दाखला मिळविण्यासाठी महापालिका आणि इतर शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या मारणाऱ्या नागरिकांना आता दिलासा मिळणार आहे. एक वर्षापेक्षा अधिक, मात्र दोन वर्षांच्या आत प्रलंबित असलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदींचे अधिकार आता तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा निपटारा स्थानिक पातळीवरच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र शासनाने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियमात नुकतीच सुधारणा केली आहे. त्यानुसार जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी ४ सप्टेंबर रोजी आदेश काढून जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना त्यांच्या महसुली हद्दीतील एक ते दोन वर्षांपर्यंतच्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.
..यांच्याकडे अधिकार
यापुढे संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यानंतर जन्म अथवा मृत्यूच्या घटनेची सत्यता तपासली जाईल. आवश्यक कागदपत्रे आणि शासनाने ठरविलेले शुल्क भरल्याची खात्री झाल्यानंतर नोंदणीसाठी संबंधित निबंधकाला आदेश दिला जाईल. दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसाठी मात्र तहसीलदारांना अधिकार राहणार नाहीत. अशा प्रकरणांत संबंधित क्षेत्राच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएपसी) यांच्या आदेशानंतरच जन्म-मृत्यूची नोंद करता येणार आहे.
चौकट
मनपात अनेक प्रकरणे रखडलेली
जळगाव महापालिकेत जन्म-मृत्यूच्या नोंदी रखडल्याने नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागतात. शहरात अशा शंभरपेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. नव्या आदेशामुळे एक ते दोन वर्षांपासून रखडलेली अनेक प्रकरणे मार्गी लागण्याची शक्यता असून, नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
