भडगाव तहसीलदारांचा पाय खोलात
जमीन फेरफार नोंदीबाबत तक्रार; विभागीय आयुक्तांचे चौकशीचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १० : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १५५ च्या दुरुस्ती अधिकारांचा गैरवापर करून न्यायालयीन प्रक्रियेला बगल दिल्याचा गंभीर आरोप भडगाव तहसीलदार शीतल सोलाट यांच्यावर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याकडे तक्रार होऊन या तक्रारीची दखल घेत विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (एमएलआरसी) १९६६ च्या कलम १५५ नुसार महसूल अधिकाऱ्यांना ७/१२ किंवा इतर महसुली अभिलेखांमधील लेखनप्रमादाच्या (Clerical Errors) चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार असतो. मात्र, तक्रारदार नंदकिशोर पाटील यांच्या आरोपानुसार, भडगाव तहसीलदार शीतल सोलाट यांनी कलम १५५ च्या या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.
महसुल कायद्याचा भंग
महसुली नोंदींबाबत दिवाणी किंवा कनिष्ठ न्यायालयात वाद प्रलंबित असताना अथवा न्यायालयाच्या सीमांची मर्यादा असताना, या कलमाचा आडोसा घेऊन परस्पर निर्णय देऊन किंवा फेरफार करून महसुली कायद्याचा भंग केल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तहसीलदारांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा व विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
चौकट
असे आहेत आयुक्तांचे निर्देश
या अर्जाची गांभीर्याने दखल घेत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग (भूसुधार शाखा) यांचे सहाय्यक आयुक्त (भूसुधार) विठ्ठल सोनवणे यांनी (७ सप्टेंबर २०२६) रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना जळगाव (कुळकायदा शाखा) यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात निर्देशानुसार, तक्रारदाराने अर्जात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची जिल्हाधिकारी स्तरावर सविस्तर चौकशी करण्यात यावी. चौकशीअंती नियमानुसार योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. चौकशीमध्ये तथ्य आढळल्यास त्याचा सविस्तर अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावा.केलेल्या कारवाईबाबत संबंधित अर्जदार (नंदकिशोर पाटील) यांना त्यांच्या स्तरावरून कळवण्यात यावे, असे म्हटले आहे.
--
चौकट
कायदा काय म्हणतो..
कायद्यानुसार, कलम १५५ हे केवळ स्पष्ट दिसाणाऱ्या किंवा तांत्रिक त्रुटी, लिपीकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. मूळ हक्क, मालकी हक्क किंवा वादाचे विषय निकाली काढण्याचे अधिकार या कलमांतर्गत येत नाहीत. जर अशा प्रकारे या कलमाचा गैरवापर करून ७/१२ नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आले असतील, तर ती महसुली नियमावली आणि कायदेशीर चौकटीची गंभीर पायमल्ली मानली जाते.
