फोटो : विकी कदम- H29384,85
हिंदू वारसा कायद्यातील तरतुदींवरही न्यायालयांमध्ये मतभिन्नता
ॲड.सुधाकर आव्हाड यांचे प्रतिपादन; ‘विधी व्याख्यानमालेत’ गुंफले दुसरे पुष्प
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ११ : मुलगा-मुलगी समान या तत्त्वानुसार वडिलांच्या संपत्तीत सर्व अपत्यांना समान अधिकार देणाऱ्या हिंदू वारसा कायद्यातील ‘ऑन, ॲन, फ्रॉम’ या तीन शब्दांचा योग्य अन्वयार्थ लावण्यासाठी न्यायालयाला तब्बल ११ वर्षे लागली. या कालावधीत विविध न्यायालयांनी वेगवेगळे निकाल दिल्याने हिंदू वारसा सुधारणा कायद्याबाबत न्यायालयांमध्येही संदिग्धता होती, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुधाकर आव्हाड यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी आणि ॲड. आव्हाड यांनी ‘हिंदू वारसा कायदा व मुलींचे हक्क, बदललेली कायदेशीर परिस्थिती’ या विषयावरील परिसंवादात कायद्यातील विविध तरतुदींची उकल केली.
नाशिक बार असोसिएशनतर्फे आयोजित ‘विधी व्याख्यानमाले’त ॲड. डी. टी. जायभावे यांच्या स्मरणार्थ शुक्रवारी दुसरे पुष्प गुंफण्यात आले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीतील ऑडिटोरियममध्ये झालेल्या परिसंवादात मुलींच्या वारसाहक्काबाबतच्या बदलत्या कायदेशीर परिस्थितीवर विचारमंथन झाले. व्यासपीठावर नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. जयंत जायभावे आणि ॲड. अविनाश भिडे उपस्थित होते.
ॲड. कुंभकोणी म्हणाले, पुरुषप्रधान संस्कृतीला केंद्रस्थानी ठेवून हिंदू वारसा कायदा निर्माण झाला होता. मात्र, काळानुरूप त्यात बदल अपरिहार्य ठरला. पूर्वी ‘बेटी पराये घर का धन होती है’ अशी विचारधारा होती. नव्या कायद्यानुसार मात्र मुलगीही परक्या घरची किंवा धन नाही, या विचाराला कायदेशीर अधिष्ठान मिळाले असून मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क प्राप्त झाले आहेत.
ॲड. आव्हाड यांनी हिंदू वारसा कायद्याची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांनी सतीची प्रथा बंद करून ‘वुमेन्स राइट ॲक्ट, १९३७’ लागू केला. मात्र, त्यामुळे महिलांना सर्व अधिकार मिळाले नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर १७ जून १९५६ रोजी लागू झालेल्या कायद्यानुसार मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळाला. केरळने १९७५ मध्ये या कायद्यातील त्रुटी निदर्शनास आणून जॉइंट फॅमिली’ची संकल्पना नाकारली. महाराष्ट्राने २२ जून १९९४ रोजी सुधारित तरतुदी लागू केल्या. मात्र, त्यातील ‘ऑन, ॲन, फ्रॉम’ या तीन शब्दांचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेला तब्बल ११ वर्षे लागली. अखेर सुधारित कायदा ९ सप्टेंबर २००५ रोजी लागू करण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.
उपस्थित वकिलांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना ॲड. कुंभकोणी आणि ॲड. आव्हाड यांनी समर्पक उत्तरे दिली. ॲड. अजय निकम, ॲड. हेमंत गायकवाड आणि ॲड. महेश यादव यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला.
जिल्हा न्यायालयाची इमारत सर्वोत्कृष्ट
जिल्हा व सत्र न्यायालयाची सात मजली भव्य इमारत साकारण्यात आली असून राज्यातील सर्वोत्कृष्ट इमारत म्हणून तिचा बहुमान झाला आहे. इमारतीच्या उभारणीसाठी प्रयत्न केल्याबद्दल ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्या हस्ते ॲड. नितीन ठाकरे यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी ॲड. कुंभकोणी यांनी न्यायाधीश होण्यासाठी आवश्यक बाबींवर आधारित लिहिलेले पुस्तक ॲड. ठाकरे यांना भेट दिले.
