(संबंधित चित्र वापरावे)
केळी पीकविमा परताव्यावरून शेतकरी संभ्रमात
पात्र महसूल मंडळांची यादी जाहीर नाही; क्षेत्र कमी मंजूर झाल्याच्या तक्रारी प्रलंबित
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ११ : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेअंतर्गत केळी पिकाच्या नुकसानीपोटी परताव्यास पात्र ठरलेल्या महसूल मंडळांची यादी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच अनेक शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावातील क्षेत्र चुकीच्या पद्धतीने कमी करण्यात आल्याच्या तक्रारीही प्रलंबित आहेत. कृषी विभाग आणि विमा कंपनीकडून याबाबत कोणतेही स्पष्ट स्पष्टीकरण मिळत नसल्याने केळी उत्पादक शेतकरी संभ्रमात आहेत. या योजनेत जिल्ह्यातील सुमारे ९९ हजार केळी उत्पादक सहभागी झाले असून, सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेण्यात आले आहे. नोव्हेंबर २०२५ ते जुलै २०२६ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी केळी पिकाला विमा संरक्षण देण्यात आले होते. विमा कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत पात्र विमाधारकांना विमा कंपनीकडून परतावा अथवा नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, केळी पिकासाठी नुकसानभरपाईस पात्र ठरलेल्या महसूल मंडळांची यादी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. जिल्ह्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या २४ महसूल मंडळांपैकी कोणती मंडळे पात्र आहेत, याबाबतही स्पष्ट माहिती उपलब्ध झालेली नाही. तसेच सुमारे १५ हजार केळी उत्पादकांचे २०२६ मधील विमा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. या सर्व बाबींमुळे विमाधारक शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. कृषी विभाग आणि संबंधित विमा कंपनीने याबाबत तातडीने स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक होते. मात्र, अद्याप कोणतेही अधिकृत पत्रक अथवा स्पष्टीकरण जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केळी उत्पादक विमाधारक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
चौकट
परताव्याबाबत वेळेत कार्यवाही व्हावी
कृषी विभाग आणि विमा कंपनीने यंदाही पीकविमा योजनेबाबत गोंधळ निर्माण केल्याचा आरोप विमाधारकांनी केला आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव मंजूर करताना क्षेत्र कमी करण्यात आले. त्यामुळे नुकसानभरपाई आणि परतावा वेळेत मिळेल की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये शंका आहे. विमा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत परतावा द्यावा, अशी मागणी विमाधारकांनी केली आहे.
