H29459,60,61
बोरसेंना न्याय द्या, दोषींना अटक करा
---
शिक्षक संघटनांचा एल्गार; मोर्चात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १२ ः ‘सोपान बोरसे अमर रहें...’, ‘सोपान बोरसेंना न्याय द्या, दोषी अधिकाऱ्यांना अटक करा’ अशा घोषणांनी शनिवारी (ता. १२) जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून उठला. विविध शिक्षक संघटनांच्या नेतृत्वाखाली आयेाजित मोर्चात सहभागी होताना रस्त्यावर उतरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली.
मालेगाव येथील प्राध्यापक (कै.) सोपान बोरसे यांच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच शिक्षकांवरील मानसिक दबाव थांबवावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, नाशिक विभागातर्फे मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी मुख्याध्यापक महासंघ, कास्ट्राईब संघटना, शिक्षक भारती यासह इतर विविध संघटनांनी सहभाग नोंदविला.
गोल्फ क्लब मैदानापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. तेथून त्र्यंबक नाका सिग्नल, सीबीएसमार्गे मोर्चेकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात पोहोचले. या वेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. काही मिनिटांसाठी परिसरातील वाहतूक ठप्प झालेली होती. आंदोलनकर्त्यांनी अर्धा रस्ता व्यापलेला असल्याने त्र्यंबक नाका सिग्नलपर्यंत वाहनांची रांग लागली होती. या वेळी विजय बढे, संजय चव्हाण, एस. बी. देशमुख, विनोद हिरे, प्रा. विश्वास मोरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. कास्ट्राईब संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान पानपाटील, प्रा. राजेंद्र मार्तंड, शैलेंद्र गायकवाड, प्रफुल्ल निकम, रवींद्र बाचकर, छावा संघटनेचे निखिल पवार आदी सहभागी झाले होते.
इन्फो
‘पप्पांनी नेहमी शाळेचे टेंन्शन राहायचं’
दिवंगत बोरसे यांचा मुलगा पार्थ बोरसे याच्यासह नातेवाईकही मोर्चात सहभागी झाले होते. या वेळी पार्थ म्हणाला, की माझ्या पप्पांनी कधीही कुणाचं वाईट केलं नाही, सर्वांचेच चांगले केले. त्यांनी नेहमीच प्रामाणिकपणे आपले काम केले. त्यांना कायमच शाळंचं टेन्शन राहायचं, असे म्हणत पप्पांना न्याय मिळावा, अशी भावना त्याने व्यक्त केली. दरम्यान, नायब तहसीलदार नरेंद्र जगताप यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिल्यावर मोर्चाचा समारोप झाला.
इन्फोः
आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या
बोरसे यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून मदत व संरक्षण, वारसांना जुनी पेन्शन योजना, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आणि अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीची परवानगी द्यावी. कुटुंबीयांना पाच कोटी रुपयांचे सामूहिक अनुदान द्यावे. शिक्षक, मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील अनावश्यक चौकशी व मानसिक दबाव थांबवावा, तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहून जबाबदारीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्ते व संघटनांनी केली.
